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🗳️ बंगाल में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)

📌 छह या उससे अधिक संतान वालों को चुनाव आयोग भेजेगा नोटिस

पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं।
निर्वाचन आयोग ने ऐसे करीब 24 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने का निर्णय लिया है, जिनके पारिवारिक विवरण में छह या उससे अधिक संतान दर्ज हैं या जिनके आंकड़ों में तार्किक विसंगतियां (Logical Inconsistencies) पाई गई हैं।

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🔍 किन आधारों पर भेजे जाएंगे नोटिस?

मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO), बंगाल कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, गणना प्रपत्रों में दर्ज कई विवरण संदेह उत्पन्न करने वाले पाए गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं👇

▶️ पिता और संतान की उम्र में असामान्य अंतर

• 🔹 4.74 लाख मामले ऐसे हैं, जहां पिता और संतान की उम्र में 15 वर्ष या उससे कम का अंतर है
• 🔹 8.41 लाख मामलों में पिता और संतान की उम्र में 50 वर्ष से अधिक का अंतर पाया गया

इन मामलों में जैविक पिता-संतान संबंध को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

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📍 सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा मामले

सबसे अधिक संदिग्ध मामले पाए गए हैं👇

• उत्तर दिनाजपुर
• दक्षिण दिनाजपुर
• मालदा
• मुर्शिदाबाद

📌 ये सभी जिले बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं और यहां लगभग 50 विधानसभा क्षेत्र आते हैं।

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📊 ‘तार्किक विसंगतियों’ के मामले घटे, लेकिन चुनौती बरकरार

निर्वाचन आयोग के अनुसार👇

• पहले 1.36 करोड़ मामलों को ‘तार्किक विसंगतियों’ की श्रेणी में रखा गया था
• सत्यापन के बाद यह संख्या घटकर 91.46 लाख रह गई है

⚠️ ये आंकड़े उन

• 58.20 लाख हटाए गए मतदाताओं
• और 30 लाख अनमैप्ड मतदाताओं
  के अतिरिक्त हैं, जो 2002 की मतदाता सूची से लिंक स्थापित नहीं कर पाए।

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📬 अगले 7 दिनों में सुनवाई का नोटिस

📝 CEO कार्यालय के मुताबिक,
➡️ सभी संदिग्ध मामलों में शामिल मतदाताओं को
➡️ अगले सात दिनों के भीतर सुनवाई का नोटिस भेजा जाएगा,
ताकि वे अपने दस्तावेज़ और स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकें।

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⚠️ ‘बांग्लादेशी’ पहचान पर हिंसा का मामला

इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक चिंताजनक घटना भी सामने आई है।

📍 हुगली जिले के डानकुनी क्षेत्र में
👉 एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर (BLO)
👉 बिमली टुड्डु हांसदा
को कथित रूप से ‘बांग्लादेशी’ की पहचान करने पर
👞 जूते से पीटने की घटना हुई।

📌 पीड़िता ने इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

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🧠 निष्कर्ष: शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की अनिवार्यता

🗳️ मतदाता सूची की शुद्धता
➡️ निष्पक्ष चुनाव
➡️ मजबूत लोकतंत्र
की बुनियाद है।

हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान
❗ अधिकारियों की सुरक्षा
❗ और आम नागरिकों को उचित सुनवाई
दोनों सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक है।

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✍️ – सरकारी कलम डेस्क
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