🏫 बेसिक शिक्षा में बड़े फैसले: 1.केजीबीवी निगरानी, 2.एकल विद्यालय संकट, 3.पेंशन राहत और डीएलएड का अंत पढ़े सम्पूर्ण खबर

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🏫 बेसिक शिक्षा में बड़े फैसले: केजीबीवी निगरानी, एकल विद्यालय संकट, पेंशन राहत और डीएलएड का अंत

प्रदेश की बेसिक शिक्षा व्यवस्था में इन दिनों बड़े और दूरगामी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) से लेकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती तक, शासन और न्यायपालिका दोनों स्तरों पर अहम निर्णय सामने आए हैं। ये फैसले सीधे तौर पर शिक्षकों, छात्राओं और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारियों को प्रभावित करेंगे।

🍛 केजीबीवी में भोजन और सुरक्षा पर सख्ती, अब होगी नियमित जांच

प्रदेश के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अब भोजन सामग्री की गुणवत्ता की जांच निश्चित अंतराल पर की जाएगी।
🔹 भोजन की गुणवत्ता जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति
🔹 छात्राओं की सुरक्षा, आवास व अनुशासन के लिए तीन सदस्यीय समिति, जो हर तीन महीने में निरीक्षण करेगी

मुख्य सचिव एस.पी. गोयल के निर्देश पर राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी जिलाधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
👉 खाली पदों पर पारदर्शी ढंग से भर्ती
👉 भूमि विवाद के कारण रुके निर्माण कार्यों को शीघ्र शुरू कराने के आदेश
👉 छात्राओं व स्टाफ की ऑनलाइन उपस्थिति की डीएम स्तर से निगरानी

यह सख्ती राजधानी की एक केजीबीवी में छात्राओं द्वारा अव्यवस्थाओं की शिकायत के बाद की गई है।

🚨 एकल और शिक्षक विहीन विद्यालयों पर ACS नाराज

प्रदेश में अब भी बड़ी संख्या में एकल शिक्षक और शिक्षक विहीन विद्यालय बने हुए हैं, जिस पर बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने गहरी नाराजगी जताई है 😠।

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📌 14 नवंबर 2025 को समायोजन के निर्देश के बावजूद स्थिति जस की तस
📌 26 दिसंबर की समीक्षा बैठक में कई जिलों की लापरवाही उजागर
📌 अब 5 जनवरी 2026 को दोबारा समीक्षा बैठक होगी

बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि—
✔ ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के एकल/शिक्षक विहीन विद्यालयों की पूरी जानकारी दें
✔ संवर्गवार व कारण सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करें
✔ समय से सूचना न देने वाले जिलों की विशेष समीक्षा होगी

⚖️ हाईकोर्ट से राहत: विवाहित पुत्री को पारिवारिक पेंशन का अधिकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 25 वर्ष से अधिक आयु की विवाहित पुत्री को पारिवारिक पेंशन से वंचित करने के आदेश को रद्द कर दिया है 👩‍⚖️।

🔹 मामला: फ़र्रुखाबाद
🔹 याची: अनुराधा अहिरवार
🔹 कोर्ट: न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

बीएसए ने 1989 के शासनादेश के आधार पर पेंशन रोकी थी, लेकिन कोर्ट ने हसीना बी केस और 2008 व 2012 के शासनादेशों का हवाला देते हुए आदेश निरस्त कर दिया।
👉 अब बीएसए को पेंशन देने पर नया निर्णय लेना होगा

यह फैसला शिक्षक परिवारों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है 🙌।

🎓 डीएलएड होगा बंद, अब आएगा 4 वर्षीय बीएलएड

बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों (कक्षा 1 से 8) में शिक्षक भर्ती के लिए अब डीएलएड को समाप्त करने की तैयारी है। इसके स्थान पर चार वर्षीय बीएलएड (Bachelor of Elementary Education) लागू किया जाएगा।

📘 बीएलएड की खास बातें—
✔ न्यूनतम योग्यता: इंटरमीडिएट
✔ कुल अवधि: 4 वर्ष
✔ स्नातक + शिक्षक प्रशिक्षण एक साथ
✔ अभ्यर्थियों का एक वर्ष बचेगा

📍 प्रथम चरण में लागू होगा—

प्रयागराज
जौनपुर
गोरखपुर
हापुड़
मेरठ
गौतमबुद्ध नगर
वाराणसी

साथ ही वाराणसी के CTE में भी यह कोर्स शुरू होगा। इसके लिए डायटों को अपग्रेड किया जाएगा और उच्च प्रशिक्षित प्रवक्ताओं की तैनाती होगी।

✍️ निष्कर्ष

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एक संक्रमण काल से गुजर रही है।
👧 बालिकाओं की सुरक्षा
👨‍🏫 शिक्षकों की कमी
⚖️ न्यायिक संरक्षण
🎓 नई शिक्षक भर्ती प्रणाली

इन सभी फैसलों का प्रभाव आने वाले वर्षों में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सरकारी कलम इन मुद्दों पर शिक्षकों की आवाज को मजबूती से उठाता रहेगा ✊📚।