📚 एनईपी-2020 के तहत परिषदीय विद्यालयों की होगी ग्रेडिंग, यूपी में लागू होगा स्कूल क्वालिटी एसेसमेंट फ्रेमवर्क

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📚 एनईपी-2020 के तहत परिषदीय विद्यालयों की होगी ग्रेडिंग, यूपी में लागू होगा स्कूल क्वालिटी एसेसमेंट फ्रेमवर्क

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत परिषदीय विद्यालयों में पठन-पाठन और मूल्यांकन प्रणाली में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब प्रदेश के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन और उनके कामकाज के आधार पर एक्रीडिटेशन (ग्रेडिंग) की तैयारी शुरू हो गई है।

इस उद्देश्य से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा स्कूल क्वालिटी एसेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क (SQAF – स्क्वाफ) का विकास किया जा रहा है, जो विद्यालयों के समग्र आकलन का एक व्यापक ढांचा होगा।

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🏛️ एसएसएसए के तहत होगा स्कूलों का मूल्यांकन

एनईपी-2020 के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी (SSSA) की स्थापना की जा रही है।
इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी एससीईआरटी के अंतर्गत एसएसएसए की स्थापना कर दी गई है।

अब इसी अथॉरिटी के माध्यम से स्क्वाफ (SQAF) को लागू किया जाएगा, जिसके तहत विद्यालयों का मूल्यांकन, ग्रेडिंग और सुधारात्मक कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

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📊 पांच प्रमुख पैरामीटर पर होगी स्कूलों की ग्रेडिंग

एससीईआरटी के संयुक्त निदेशक डॉ. पवन सचान के अनुसार, स्क्वाफ के अंतर्गत विद्यालयों का मूल्यांकन पांच प्रमुख पैरामीटर पर किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं—

• 🏫 विद्यालय का ढांचागत विकास
• 👩‍🏫 शिक्षक एवं कर्मचारियों की स्थिति
• 📖 पढ़ाई की गुणवत्ता व शैक्षणिक वातावरण
• 🧰 आवश्यक संसाधन एवं सुविधाएं
• 🧠 छात्रों का सीखने का स्तर (निपुण मूल्यांकन)

इन पैरामीटर के अंतर्गत
✔️ कक्षा कक्ष
✔️ बच्चों की नामांकन एवं उपस्थिति स्थिति
✔️ स्मार्ट क्लास
✔️ शौचालय
✔️ मिड-डे मील यूनिट
✔️ निपुण भारत मिशन की प्रगति

जैसे बिंदुओं के आधार पर विद्यालयों को ग्रेड प्रदान की जाएगी।

👉 इसका उद्देश्य दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि कमियों की पहचान कर सुधार करना है।

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🌟 स्क्वाफ लागू करने वाला पहला राज्य बन सकता है यूपी

उत्तर प्रदेश स्क्वाफ को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन सकता है।
हालांकि गुजरात और असम में भी इस दिशा में प्रयास शुरू हुए हैं, लेकिन फिलहाल यह व्यवस्था किसी भी राज्य में पूर्ण रूप से लागू नहीं है।

प्रदेश सरकार की तैयारी है कि इसे शैक्षिक सत्र 2026-27 से पहले प्रभावी कर दिया जाए।

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🎒 एनईपी के तहत लागू हुआ बैगलेस डे

एनईपी-2020 के तहत प्रदेश में बैगलेस डे की व्यवस्था भी लागू कर दी गई है।

• 📅 हर महीने के अंतिम शनिवार को
• 🎒 बच्चे बिना बैग के स्कूल आएंगे
• 🏃‍♂️🎨🎭 गतिविधियों, खेलकूद और प्रयोगात्मक शिक्षा के माध्यम से
• 📘 व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा

इस शैक्षिक सत्र में इसे 10 दिनों के लिए लागू किया गया है।

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🧩 सुधार के लिए प्रेरित करेगा स्क्वाफ

डॉ. पवन सचान ने बताया कि
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देशन में
एससीईआरटी में एसएसएसए की स्थापना की गई है।

उन्होंने कहा कि—

“स्क्वाफ केवल मूल्यांकन का साधन नहीं, बल्कि विद्यालयों की शैक्षणिक चुनौतियों की पहचान कर उन्हें सुधार की दिशा में प्रेरित करने वाला व्यापक ढांचा है।”

इससे विद्यालयों को
🌍 वैश्विक गुणवत्ता मानकों
📈 बेहतर शैक्षणिक वातावरण
👨‍🏫 शिक्षक-सहयोगी सुधार प्रक्रिया

की ओर ले जाया जाएगा।

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✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

एनईपी-2020 के तहत प्रस्तावित स्क्वाफ व्यवस्था, यदि शिक्षक-हित और संसाधन-यथार्थ को ध्यान में रखकर लागू की गई, तो यह परिषदीय विद्यालयों की गुणवत्ता सुधारने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

जरूरत इस बात की है कि
⚠️ मूल्यांकन को दबाव का माध्यम न बनाया जाए,
बल्कि इसे सहयोग, प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने का आधार बनाया जाए।

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