🔥 भर्तियों की आग फिर भड़की, सड़कों पर उतरने को तैयार प्रतियोगी🧑‍🏫 शिक्षा सेवा चयन आयोग: दो साल, शून्य भर्ती

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🔥 भर्तियों की आग फिर भड़की, सड़कों पर उतरने को तैयार प्रतियोगी

आयोगों की नाकामी से उबाल, चुनाव से पहले बनेगा बड़ा आंदोलन?

प्रदेश में एक बार फिर प्रतियोगी छात्रों का सब्र टूटता नजर आ रहा है। भर्ती संस्थाओं की निष्क्रियता, लगातार टलती परीक्षाएं और पारदर्शिता की कमी को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग और अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है।

📌 हालात ऐसे बन चुके हैं कि

अब यह सिर्फ भर्ती का सवाल नहीं, बल्कि भरोसे का संकट बन गया है।

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🏛️ यूपीपीएससी के खिलाफ “हुंकार”

उत्तर कुंजी, कटऑफ और अंक—सब पर सवाल

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) के खिलाफ

• संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने
• श्रेणीवार कटऑफ सार्वजनिक करने
• अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी करने
• पीसीएस मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी प्रकाशित करने

जैसी मांगों को लेकर
👉 संयुक्त प्रतियोगी हुंकार मंच,
👉 प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल
👉 और अन्य संगठनों ने मोर्चा खोल रखा है।

🚨 अब संकेत साफ हैं कि

यूपीपीएससी के खिलाफ बड़ा और निर्णायक आंदोलन होने वाला है।

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🧑‍🏫 शिक्षा सेवा चयन आयोग: दो साल, शून्य भर्ती

टीजीटी-पीजीटी अभ्यर्थियों का गुस्सा चरम पर

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थिति प्रतियोगियों के लिए सबसे ज्यादा पीड़ादायक बनी हुई है—

❌ दो साल में एक भी नई भर्ती नहीं
❌ टीजीटी-पीजीटी की परीक्षाएं पांच-पांच बार स्थगित
❌ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा विवादों में
❌ परीक्षा नियंत्रक को हटाने की मांग

😡 प्रतियोगियों का कहना है—

आवेदन शुल्क लिया गया, उम्र बढ़ती गई, लेकिन परीक्षा नहीं हुई।

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🧾 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी निशाने पर

लेखपाल भर्ती में आरक्षण नियमों के उल्लंघन का आरोप

अब प्रतियोगियों का एक वर्ग
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के खिलाफ भी आंदोलन में उतर चुका है।

📌 लेखपाल भर्ती को लेकर

• आरक्षण नियमों के पालन पर सवाल
• ज्ञापन सौंपे गए
• आंदोलन की चेतावनी

➡️ यानी तीनों प्रमुख भर्ती आयोग एक साथ कटघरे में हैं।

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🏴 छात्र संगठन और सियासी रंग

चुनाव से पहले गरमाया माहौल

इन आंदोलनों में अब

• समाजवादी छात्रसभा
• NSUI
• AISA
• दिशा छात्र संगठन

जैसे राजनीतिक छात्र संगठनों की सक्रिय भागीदारी बढ़ गई है।

🗣️ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार प्रतियोगियों की मांगों को उठा रहे हैं।
🚩 आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी प्रतियोगियों के समर्थन में मार्च निकाल चुके हैं।

📊 साफ है कि

विधानसभा चुनाव से पहले प्रतियोगियों की नाराजगी एक बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रही है।

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❗ सरकारी कलम की दो टूक राय

📚 प्रतियोगी छात्र देश का भविष्य हैं,
लेकिन—
❌ देरी
❌ अनिश्चितता
❌ अपारदर्शिता

ने उन्हें सड़कों पर ला खड़ा किया है।

👉 सरकारी कलम साफ कहता है—

• आयोगों को आंदोलन नहीं, उत्तर देना चाहिए
• तारीख नहीं, समयबद्ध कैलेंडर देना चाहिए
• वादे नहीं, परीक्षाएं करानी चाहिए

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✍️ निष्कर्ष

अगर अब भी भर्ती संस्थाएं नहीं चेतीं,
तो यह आंदोलन सिर्फ आयोगों तक सीमित नहीं रहेगा,
यह सत्ता के गलियारों तक गूंजेगा।

🛑 प्रतियोगी अब इंतजार नहीं,
हिसाब चाहते हैं।

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✍️ सरकारी कलम
📰 जहां प्रतियोगियों की आवाज दबने नहीं दी जाती

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