📢 एकल शिक्षक विद्यालयों में 31 दिसंबर तक अनिवार्य तैनाती, अपर मुख्य सचिव ने जताई सख्त नाराज़गी

📰 उत्तर प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। एकल शिक्षक वाले विद्यालयों में दूसरे शिक्षक की तैनाती को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद कार्रवाई न होने पर अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा ने गहरी नाराज़गी जताई है।

🏫 क्या है पूरा मामला?

लखनऊ में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह सामने आया कि प्रदेश के कई एकल शिक्षक वाले परिषदीय विद्यालयों में अब तक दूसरे शिक्षक की तैनाती नहीं की गई है, जबकि नवंबर में ही शासनादेश जारी हो चुका था। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। ⚠️

📅 31 दिसंबर तक अंतिम समय-सीमा

समीक्षा बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि हर हाल में 31 दिसंबर तक एकल शिक्षक विद्यालयों में दूसरे शिक्षक की तैनाती सुनिश्चित की जाए। इसके लिए संबंधित बीएसए और एडी बेसिक को व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। ⏳

🚨 किन जिलों की स्थिति पाई गई खराब?

बैठक के दौरान गोंडा, कुशीनगर और प्रयागराज के अधिकारियों से जवाब-तलब किया गया। वहीं आगरा, गोरखपुर और प्रयागराज में स्थिति को बेहद खराब बताया गया। कई जिलों के बीएसए संतोषजनक जवाब तक नहीं दे सके। 😟

📋 समीक्षा में उठे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

• 👨‍🏫 एकल शिक्षक विद्यालयों की अद्यतन सूची
• 🏙️ विस्तारित नगर क्षेत्र में शिक्षकों का समायोजन
• 🎓 वरिष्ठ शिक्षकों को हेडमास्टर का चार्ज
• 🧾 मानव संपदा पोर्टल पर डेटा अपडेट

⚠️ लापरवाही पर दंडात्मक कार्रवाई के संकेत

अपर मुख्य सचिव ने साफ चेतावनी दी कि यदि निर्देशों की अनदेखी की गई तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ शिक्षकों को हेडमास्टर का चार्ज न देने और समय से कन्वर्जन कार्य पूरा न करने पर भी कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए गए हैं। 🚫

🌟 शिक्षा व्यवस्था सुधार की दिशा में सख्त कदम

सरकार का यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में अहम माना जा रहा है। एकल शिक्षक विद्यालयों में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है, ऐसे में समयबद्ध तैनाती से बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा। 📚✨

🔚 निष्कर्ष

31 दिसंबर की समय-सीमा अब अधिकारियों के लिए अग्निपरीक्षा बन चुकी है। यदि निर्देशों का पालन सही ढंग से किया गया, तो प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। अब देखना यह है कि आदेशों पर अमल कितनी गंभीरता से होता है। 👀

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