📢 लखनऊ–बाराबंकी सहित डेढ़ दर्जन जिलों में चयन वेतनमान प्रक्रिया शुरू, फिर भी कई शिक्षक वंचित

📰 उत्तर प्रदेश के परिषदीय शिक्षकों के लिए एक बार फिर चयन वेतनमान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ, बाराबंकी समेत लगभग डेढ़ दर्जन जिलों में चयन वेतनमान देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन विभागीय आदेशों के बावजूद सैकड़ों शिक्षक अब भी लाभ से वंचित बने हुए हैं।

🏫 किन जिलों में शुरू हुई प्रक्रिया?

बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, कन्नौज सहित कई जिलों में चयन वेतनमान देने की कार्यवाही आगे बढ़ाई गई है। हालांकि अभी भी कई जिलों में नए बीएसए की तैनाती नहीं हो पाई, जिसके कारण प्रक्रिया अधूरी बनी हुई है। ⏳

⚠️ आदेश के बाद भी क्यों नहीं मिल पा रहा लाभ?

महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर स्थिति संतोषजनक नहीं है। बताया जा रहा है कि:

• ❌ कई जिलों में प्रक्रिया की गति बेहद धीमी है
• ❌ नए बीएसए की तैनाती न होना बड़ी बाधा
• ❌ फाइलों की लंबित जांच और प्रशासनिक देरी

👩‍🏫👨‍🏫 कितने शिक्षक हैं पात्र?

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके शिक्षक चयन वेतनमान के पात्र हैं। दो भर्ती बैच के हजारों शिक्षक इस लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

राजधानी लखनऊ में भी शिक्षक लगातार विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि बाराबंकी में अब तक केवल आधा दर्जन शिक्षकों को ही इसका लाभ मिल पाया है।

📊 समीक्षा बैठक के बाद बढ़ी उम्मीद

शिक्षक संगठनों के दबाव के बाद विभाग हरकत में आया है। जानकारी के अनुसार 50 से अधिक जिलों में अब तक 22,000 से ज्यादा शिक्षकों को चयन वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है। 🎉

साथ ही 29 दिसंबर को मानव संपदा पोर्टल पर चयन वेतनमान स्वीकृति की प्रगति की समीक्षा बैठक भी तय की गई है, जिसमें:

• 📌 स्कूल, शिक्षक और छात्र प्रोफाइल की फीडिंग
• 📌 अन्य राज्यों से प्राप्त स्टूडेंट रिलीज रिक्वेस्ट
• 📌 लंबित मामलों की गहन समीक्षा

🌟 शिक्षकों की मांग और आगे की राह

शिक्षकों की मांग है कि चयन वेतनमान प्रक्रिया को शत-प्रतिशत और समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि पात्र शिक्षकों को उनका अधिकार शीघ्र मिल सके। यह न केवल शिक्षकों का मनोबल बढ़ाएगा बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करेगा। 💪📚

🔚 निष्कर्ष

चयन वेतनमान की प्रक्रिया का शुरू होना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन जब तक हर पात्र शिक्षक को इसका लाभ नहीं मिल जाता, तब तक यह अधूरी ही मानी जाएगी। अब सभी की निगाहें विभाग की आगामी कार्रवाई और समीक्षा बैठकों पर टिकी हैं। 👀

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