🇮🇳 सेना के जवानों के लिए सोशल मीडिया नियमों में बड़ा बदलाव

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🇮🇳 सेना के जवानों के लिए सोशल मीडिया नियमों में बड़ा बदलाव

अब इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप देख सकेंगे जवान, लेकिन पोस्ट की इजाजत नहीं

डिजिटल युग में सेना भी अब पूरी तरह अलग-थलग नहीं रह सकती। इसी सोच के तहत भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए सोशल मीडिया उपयोग के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब सेना के जवान इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ देखने (View Only) और मॉनिटरिंग के उद्देश्य से।

हालांकि, किसी भी प्रकार की पोस्ट, लाइक, कमेंट या रीपोस्ट करने की अनुमति नहीं दी गई है ❌।

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📱 क्या है नया नियम? (मुख्य बिंदु)

सेना द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार 👇

✔️ जवान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट देख सकेंगे
❌ पोस्ट डालना पूरी तरह प्रतिबंधित
❌ किसी भी पोस्ट पर लाइक या कमेंट नहीं कर सकेंगे
❌ यूज़र जनरेटेड कंटेंट (UGC) साझा करने की मनाही
❌ रीपोस्ट, स्टोरी शेयर या विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं

👉 यह नियम सेना के सभी रैंकों पर समान रूप से लागू होंगे।

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🔒 क्यों जरूरी था यह बदलाव?

सूत्रों के मुताबिक, आज के समय में सूचना और तकनीक बेहद तेजी से बदल रही है 🌐।
ऐसे में सेना यह मानती है कि—

“जवानों को पूरी तरह डिजिटल दुनिया से काटना व्यावहारिक नहीं है।”

सोशल मीडिया के जरिए जवान:

• देश-दुनिया की गतिविधियों से अपडेट रह सकते हैं
• समसामयिक घटनाओं को समझ सकते हैं
• अफवाहों और फर्जी खबरों की पहचान कर सकते हैं

लेकिन साथ ही यह भी उतना ही जरूरी है कि:
⚠️ कोई भी संवेदनशील सैन्य जानकारी गलती से भी सार्वजनिक न हो।

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⛔ पहले क्या था नियम?

पहले सेना के नियम और अधिक सख्त थे—

• ❌ इंस्टाग्राम इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी
• ❌ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर भी जवान केवल देखने तक सीमित थे

अब नियमों में थोड़ी ढील दी गई है, लेकिन अनुशासन और सुरक्षा सर्वोपरि रखी गई है।

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🛡️ सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता का संतुलन

सेना का यह फैसला डिजिटल जागरूकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश माना जा रहा है।
एक ओर जवानों को आधुनिक सूचना तंत्र से जोड़ा गया है,
तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया।

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✍️ सरकारी कलम की राय

सरकारी कलम मानता है कि यह निर्णय समय की मांग के अनुसार है।
डिजिटल साक्षरता जरूरी है, लेकिन देश की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं 🇮🇳।
यदि सभी नियमों का सख्ती से पालन किया गया, तो यह फैसला सेना और जवान—दोनों के हित में साबित होगा।

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