🎓 छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को योगी सरकार का बड़ा राहत कदम
दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के लिए जारी हुई संशोधित समय-सारिणी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्र हित में एक और अहम फैसला लिया है। समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत उन पात्र छात्र-छात्राओं को दोबारा अवसर दिया है, जो समय पर मास्टर डाटा लॉक न हो पाने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे।
इसके लिए विभाग द्वारा संशोधित समय-सारिणी (Revised Schedule) जारी की गई है, जिससे कोई भी पात्र छात्र आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित न रहे 📚।
👨🎓 किन छात्रों को मिलेगा लाभ?
यह संशोधित व्यवस्था सभी वर्गों के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी—
✔️ सामान्य वर्ग
✔️ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
✔️ अल्पसंख्यक वर्ग
✔️ अनुसूचित जाति (SC)
✔️ अनुसूचित जनजाति (ST)
सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि एक भी पात्र छात्र छात्रवृत्ति से वंचित न रह जाए।
🗣️ क्या बोले समाज कल्याण राज्य मंत्री?
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बताया कि—
“संशोधित कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित और समयबद्ध बनाएगा, जिससे पात्र छात्रों को समय पर योजना का लाभ मिल सकेगा।”
🗂️ संशोधित समय-सारिणी (Revised Schedule)
🔹 मास्टर डाटा से जुड़ी तिथियां
- शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना:
👉 23 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 - विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा फीस व छात्र संख्या सत्यापन:
👉 23 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 - जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अंतिम सत्यापन:
👉 15 जनवरी 2026 तक
🖥️ सामान्य, ओबीसी व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि:
👉 14 जनवरी 2026 - हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि:
👉 21 जनवरी 2026 - संस्थान स्तर सत्यापन:
👉 27 जनवरी 2026 - विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र सत्यापन:
👉 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026 - NIC द्वारा डाटा स्क्रूटनी:
👉 9 फरवरी 2026 तक
💰 छात्रवृत्ति भुगतान कब मिलेगा?
- छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि:
👉 18 मार्च 2026 तक - भुगतान माध्यम:
👉 PFMS के जरिए आधार-सीडेड बैंक खाते में 💳
🧑🎓 अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए
- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि:
👉 31 मार्च 2026 - अंतिम भुगतान की तिथि:
👉 22 जून 2026 तक
✍️ सरकारी कलम की राय
सरकारी कलम मानता है कि यह निर्णय—
✔️ छात्रहित में
✔️ शिक्षा को सुलभ बनाने वाला
✔️ और सामाजिक न्याय को मजबूत करने वाला है
जो छात्र तकनीकी या समय-संबंधी कारणों से वंचित रह गए थे, उनके लिए यह फैसला संजीवनी साबित होगा।
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