🏛️ पंचायत सहायकों की नियुक्ति में अब नहीं चलेगा भाई-भतीजावाद

📍 प्रयागराज | अमर उजाला ब्यूरो: ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब पंचायत सहायक / अकाउंटेंट-कम-डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति में भाई-भतीजावाद पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

🚫 रिश्तेदारों की नियुक्ति पर सख्त रोक

शासन द्वारा जारी नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान, उप प्रधान, पंचायत सदस्य या सचिव का करीबी रिश्तेदार है, तो उसे पंचायत सहायक के पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

इसमें पिता, माता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी, दामाद, बहू, ससुर-सास सहित अन्य नजदीकी संबंध शामिल किए गए हैं।

📜 पुराने निर्देशों में किया गया संशोधन

पहले शासनादेश में केवल कुछ रिश्तों को ही प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अब संशोधन करते हुए भाई को भी रिश्तेदारों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर पक्षपात और दबाव को पूरी तरह समाप्त करना है।

⚖️ सख्ती की मिसाल: प्रधान की शक्तियां सीज

प्रयागराज के विकास खंड जसरा की ग्राम पंचायत चिल्ला गौहानी में शिकायत मिलने के बाद प्रधान की प्रशासनिक शक्तियां सीज कर दी गईं। जांच के बाद कार्यवाहक प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

👥 जिम्मेदारी दूसरे को, व्यवस्था में पारदर्शिता

जहां प्रधान या अन्य पदाधिकारियों पर सवाल उठे, वहां पंचायत सदस्य को वित्तीय और प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पंचायत कार्यों में संतुलन और जवाबदेही बनी रहेगी।

🎓 पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण भी शुरू

सरकार ने पंचायत सहायकों को प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था की है। 1 जनवरी से प्रयागराज में चयनित पंचायत सहायकों का चार दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिदिन ₹200 यात्रा भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।

📈 पंचायत व्यवस्था में बढ़ेगा भरोसा

इस फैसले से ग्राम पंचायतों में योग्यता आधारित चयन को बढ़ावा मिलेगा और आम जनता का प्रशासन पर विश्वास मजबूत होगा। साथ ही पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार और सिफारिश संस्कृति पर भी प्रभावी रोक लगेगी।

✨ निष्कर्ष

पंचायत सहायकों की नियुक्ति में भाई-भतीजावाद पर रोक का यह फैसला ग्राम स्वराज की अवधारणा को मजबूत करता है। पारदर्शी व्यवस्था से न केवल योग्य युवाओं को अवसर मिलेगा, बल्कि पंचायतें भी ईमानदारी और जवाबदेही के साथ कार्य कर सकेंगी।

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