🏛️ मृत बीएलओ को मिलेंगी सरकारी कर्मियों जैसी सुविधाएं

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🏛️ मृत बीएलओ को मिलेंगी सरकारी कर्मियों जैसी सुविधाएं

विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का आश्वासन

लखनऊ।
राज्य सरकार मृतक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को सरकारी कर्मियों के समान सभी सुविधाएं प्रदान करेगी। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को विधानसभा में दी।

👉 यह आश्वासन उस समय दिया गया, जब एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के दौरान बीएलओ की मौतों का मुद्दा सदन में जोरशोर से उठा।

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⚠️ एसआईआर के दौरान 10 बीएलओ की मौत का मुद्दा उठा

कांग्रेस विधायक आरधना मिश्रा ‘मोना’ ने सदन में कहा कि—

• प्रदेश में एसआईआर कार्य के दौरान
• अब तक 10 बीएलओ की मौत हो चुकी है

उन्होंने सवाल उठाया कि—

❓ एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है?

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📜 2003 के एसआईआर का दिया हवाला

कांग्रेस विधायक ने कहा कि—

• वर्ष 2003 में भी एसआईआर हुआ था
• उस समय
  • मतदाता सूची में नाम जोड़े गए थे
  • न कि हटाए गए

👉 जबकि इस बार—

• नाम जोड़ने के बजाय
• नाम हटाने की प्रक्रिया पर अधिक जोर है,
  जो गंभीर चिंता का विषय है।

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🧑‍💼 प्रशासनिक लापरवाही का आरोप

आरधना मिश्रा ने कहा कि—

• बीएलओ की मौतें
  • प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा हैं
• इसकी
  • स्पष्ट जवाबदेही तय की जानी चाहिए

उन्होंने कहा कि—

🗣️ फील्ड में काम कर रहे बीएलओ पर अत्यधिक दबाव डाला गया, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा।

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🤝 सरकार का आश्वासन

इस पर जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन को आश्वस्त किया कि—

• मृत बीएलओ के परिजनों को
  • सरकारी कर्मचारियों के समान सुविधाएं दी जाएंगी
• सरकार
  • इस मामले को गंभीरता से ले रही है

हालांकि, जवाबदेही और जांच को लेकर विपक्ष का दबाव बना रहा।

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✨ निष्कर्ष

बीएलओ जैसे मैदानी कर्मचारियों की भूमिका चुनावी प्रक्रिया की रीढ़ है।
एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान—

• उनकी सुरक्षा
• कार्य का दबाव
• और मानवीय पहलू

को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

👉 सरकारी कर्मियों जैसी सुविधाओं का आश्वासन राहत भरा है,
लेकिन शिक्षकों और बीएलओ की अपेक्षा है कि—

• ऐसी घटनाओं की
  • स्वतंत्र जांच हो
• और भविष्य में
  • काम की परिस्थितियां मानवीय बनाई जाएं।

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✍️ — सरकारी कलम ब्यूरो
📌 कर्मचारियों, शिक्षकों और लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में