🏛️ विधानसभा में शिक्षकों के तबादलों पर सियासी घमासान

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🏛️ विधानसभा में शिक्षकों के तबादलों पर सियासी घमासान

2017 से पहले दलाली का आरोप, सपा का तीखा विरोध

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह द्वारा 2017 से पहले शिक्षकों के तबादलों में दलाली के आरोप लगाए जाने पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने इस बयान का कड़ा विरोध किया।

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🗣️ नेता प्रतिपक्ष का सवाल – सबूत कहां हैं?

नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि जब भी सत्ता पक्ष से कोई सवाल पूछा जाता है, तो जवाब देने के बजाय पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाए जाने लगते हैं।
उन्होंने सीधे तौर पर पूछा—

❓ क्या मंत्री के आरोपों की कोई जांच कराई गई है?
❓ यदि कोई सबूत है तो उसे सदन के पटल पर रखा जाए।

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📜 विधानसभा अध्यक्ष का सख्त रुख

अब आरोप से पहले देना होगा शपथपत्र

विवाद बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा—

⚖️ अब सदन में किसी भी सदस्य द्वारा आरोप लगाने से पहले शपथपत्र लिया जाएगा।

इस टिप्पणी को सदन की गरिमा बनाए रखने की दिशा में कड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।

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💻 तबादलों की ऑनलाइन व्यवस्था का दावा

बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि—

• भाजपा सरकार में तबादलों की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है
• पहले पैसा देने के बाद भी
  • मनचाही जगह तैनाती नहीं मिलती थी
  • पैसा वापस मिलने की भी कोई गारंटी नहीं होती थी

👉 यह बयान सीधे तौर पर पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है।

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🏫 मर्जर पर सफाई – कोई स्कूल बंद नहीं

विद्यालय मर्जर को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री ने कहा—

• ❌ कोई भी विद्यालय बंद नहीं किया गया है
• जिन स्कूलों के बच्चों को नजदीकी विद्यालयों में शिफ्ट किया गया
  • वहां प्री-प्राइमरी के लिए ‘बाल वाटिका’ शुरू की गई है

हालांकि, मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि
👉 विद्यालयों में बच्चों की संख्या अभी नहीं बढ़ पाई है।

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🪑 ऑपरेशन कायाकल्प से बुनियादी सुधार

सपा सदस्य समरपाल सिंह द्वारा बेसिक स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा—

• नई शिक्षा नीति के अनुसार
  • मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा पर जोर
• अंग्रेजी को
  • 📘 विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है

🔧 ऑपरेशन कायाकल्प के तहत—

• अब तक 65% स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराया जा चुका है।

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🎓 आरटीई के तहत दाखिले में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

2025-26 में 1.40 लाख से अधिक बच्चों का प्रवेश

बेसिक शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में बताया कि—

• आरटीई अधिनियम के तहत
• निजी विद्यालयों में
• आर्थिक रूप से कमजोर व वंचित वर्ग के बच्चों के दाखिले में
  👉 रिकॉर्ड वृद्धि हुई है।

📊 बीते वर्षों का आंकड़ा

• 2021-22 → 61,403
• 2022-23 → 70,406
• 2023-24 → 1,00,249
• 2024-25 → 1,13,991
• 2025-26 → अब तक 1,40,007 बच्चे

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⚠️ निजी स्कूलों पर भी कार्रवाई

मंत्री ने स्पष्ट किया कि—

• निजी विद्यालयों द्वारा
  • अधिक शुल्क वसूली की शिकायत मिलने पर
  • सख्त कार्रवाई की जाती है
• हर जिले में
  • 🏛️ डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

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✨ निष्कर्ष

शिक्षकों के तबादले, स्कूल मर्जर, शिक्षा की भाषा और आरटीई—
इन सभी मुद्दों पर विधानसभा में हुई बहस यह दर्शाती है कि बेसिक शिक्षा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है।

👉 लेकिन शिक्षकों की अपेक्षा यही है कि

• आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर
• नीतियां जमीन पर असर दिखाएं
• और शिक्षा व्यवस्था वास्तव में मजबूत हो।

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✍️ — सरकारी कलम ब्यूरो
📌 शिक्षक, शिक्षा और सच के पक्ष में