🏫 मदरसा शिक्षकों से जुड़ा विवादित विधेयक वापस, कैबिनेट ने लगाई मुहर

🏫 मदरसा शिक्षकों से जुड़ा विवादित विधेयक वापस, कैबिनेट ने लगाई मुहर

लखनऊ।
मदरसा शिक्षकों और कर्मियों के वेतन भुगतान व अन्य सुविधाओं से जुड़े एक लंबे समय से विवादित उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 को आखिरकार राज्य कैबिनेट ने वापस लेने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही वर्ष 2016 से लंबित असमंजस पर विराम लग गया है।

📜 2016 में क्यों आया था यह विधेयक?
यह विधेयक समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016 में पेश किया गया था। इसे विधानसभा और विधान परिषद, दोनों सदनों से पारित भी कर दिया गया था। लेकिन तत्कालीन राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी और राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति की स्वीकृति न मिलने के कारण यह कानून आज तक लागू नहीं हो सका।

⚖️ क्या था सबसे बड़ा विवाद?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक के तहत मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ऐसे विशेष प्रावधान किए जा रहे थे,
जो अन्य सरकारी विभागों और शिक्षण संस्थानों से पूरी तरह अलग थे।
इसी असमानता और कानूनी जटिलताओं के कारण यह विधेयक लगातार सवालों के घेरे में रहा।

🚨 अब क्या बदलेगा?
विधेयक के वापस होने के बाद—

• ✅ मदरसा शिक्षक व कर्मचारी अब सामान्य कानून व्यवस्था के दायरे में रहेंगे
• ✅ किसी भी प्रकार की गलती या अपराध की स्थिति में पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकेगी
• ✅ अलग कानून के नाम पर मिलने वाली विशेष सुरक्षा समाप्त हो जाएगी

👩‍🏫 मदरसा शिक्षकों की चिंता
हालांकि, शिक्षक संगठनों का कहना है कि कानून वापस होने से पहले
मदरसा शिक्षकों के वेतन, सेवा सुरक्षा और सामाजिक सम्मान को लेकर
स्पष्ट और स्थायी नीति बनाई जानी चाहिए थी।
केवल विधेयक वापस लेना समाधान नहीं, बल्कि समान और न्यायपूर्ण व्यवस्था जरूरी है।