🛡️ बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को हरी झंडी🌾 मनरेगा का नाम बदला, कार्यदिवस बढ़े

केंद्र सरकार ने एक के बाद एक बड़े नीतिगत फैसले लेते हुए बीमा, ग्रामीण रोजगार और परमाणु ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में व्यापक सुधारों का रास्ता साफ कर दिया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठकों में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

🛡️ बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को हरी झंडी

बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई। लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, इस विधेयक को संसद के आगामी सत्र की कार्यसूची में शामिल किया गया है।

वित्त मंत्रालय ने बीमा अधिनियम, 1938 में कई अहम संशोधनों का प्रस्ताव रखा है, जिनमें—

✔️ एफडीआई सीमा 100 प्रतिशत करना
✔️ न्यूनतम चुकता पूंजी घटाना
✔️ संयुक्त बीमा लाइसेंस की व्यवस्था शुरू करना

शामिल है। इसके साथ ही जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में भी संशोधन किए जाएंगे।

🎯 2047 तक हर नागरिक को बीमा का लक्ष्य

सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश के हर नागरिक को बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इन बदलावों से बीमा उद्योग की कार्यकुशलता बढ़ेगी और बीमा का दायरा व्यापक होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में ही बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था। अब तक इस क्षेत्र में करीब 82,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आ चुका है।

💬 उद्योग जगत की प्रतिक्रिया

रिन्यूबाय के सीईओ बालाचंदर शेखर ने कहा कि 100 प्रतिशत एफडीआई से वैश्विक पूंजी और विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा, जिससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के पार्टनर नरेंद्र गणपुले के अनुसार, यह कदम पॉलिसीधारकों के हित में है और इससे अधिक विकल्प, नवीन उत्पाद, प्रतिस्पर्धी कीमतें और बेहतर सेवाएं उपलब्ध होंगी।

आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के एमडी एवं सीईओ कमलेश राव ने इसे भारत में वैश्विक बीमा कंपनियों के विस्तार के लिए प्रोत्साहक बताया। वहीं डेलॉयट इंडिया के साझीदार देबाशीष बनर्जी ने कहा कि हाल के महीनों में कई वैश्विक बीमा कंपनियां भारत को दीर्घकालिक बाजार के रूप में देख रही हैं।

🌾 मनरेगा का नाम बदला, कार्यदिवस बढ़े

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का नाम बदलने और कार्यदिवस बढ़ाने वाले विधेयक को भी मंजूरी दे दी है।

सूत्रों के अनुसार, अब इस योजना का नाम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना (पीबीजीआरवाई) होगा। साथ ही, कार्यदिवसों की संख्या मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी।

यह योजना ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रही है।

⚛️ परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी को मंजूरी

कैबिनेट ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करना है।

इसके लिए सस्टेनेबल हारनेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है। इस विधेयक को भी मौजूदा संसद सत्र में पेश किया जा सकता है।

🖊️ सरकारी कलम इन नीतिगत फैसलों से जुड़े हर अपडेट को शिक्षकों, कर्मचारियों और आम नागरिकों तक तथ्यात्मक और सरल भाषा में पहुंचाता रहेगा।