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📱 यूपी बेसिक शिक्षा में आने वाली है ऑनलाइन हाजिरी: नया साल 2026 बदल देगा व्यवस्था!

उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अब शिक्षकों की हाजिरी पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया है और जल्द ही एक नया ऑनलाइन अटेंडेंस प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा विभाग के समन्वय से लागू होगी, क्योंकि माध्यमिक विभाग पहले से ही ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली पर काम कर रहा है।

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📌 बेसिक में क्या बदलने जा रहा है?

• शिक्षकों की हाजिरी अब मोबाइल/ऑनलाइन पोर्टल से लगेगी।
• विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऑनलाइन ही उपस्थिति अप्रूव करेंगे।
• हाजिरी में शामिल होंगे:
  ✔ शिक्षक
  ✔ शिक्षामित्र
  ✔ अनुदेशक
  ✔ शिक्षणेत्तर कर्मचारी

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📡 माध्यमिक मॉडल अब बेसिक में भी

माध्यमिक विभाग में दोहरी व्यवस्था चल रही है—

• पहले बायोमीट्रिक मशीनें लगी थीं, पर वह सफल नहीं हो सकीं।
• अब प्रधानाचार्य ही UPMSP पोर्टल पर कर्मचारियों की उपस्थिति अप्रूव करते हैं।

बेसिक विभाग भी यही मॉडल अपनाएगा।

डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति बनाई जाएगी।

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⏳ कब लागू होगी नई व्यवस्था?

सूत्रों के अनुसार यह प्रणाली नए साल 2026 से लागू होने की पूरी संभावना है।
तैयारियों में समय लग रहा है क्योंकि प्लेटफॉर्म को

• माध्यमिक प्रणाली से इंटीग्रेट करना है,
• सभी जिलों में प्रशिक्षण और सेटअप करना होगा।

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🧑‍🏫 लेकिन शिक्षक क्यों नाराज़ हैं?

शिक्षक संगठन इस निर्णय से सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि:

“जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, नई व्यवस्था लागू करना एकतरफा फैसला होगा।”

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📢 शिक्षकों की मुख्य मांगें

शिक्षकों का कहना है कि डिजिटल हाजिरी तभी स्वीकार्य है जब विभाग पहले उनकी मूल समस्याओं का समाधान करे:

1️⃣ EL–CL की पूरी सुविधा दी जाए

शिक्षक मांग कर रहे हैं कि अवकाश संबंधी नियम न्यायसंगत हों।

2️⃣ आधे दिन का अवकाश मिले

इतने बड़े सिस्टम में हाफ-डे एक मूलभूत आवश्यकता है।

3️⃣ मेडिकल सुविधा लागू की जाए

सरकारी कर्मचारियों की तरह चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध हों।

4️⃣ सामूहिक बीमा (Group Insurance)

एक बड़ी और लम्बे समय से लंबित मांग।

5️⃣ गृह जिले में तैनाती

स्थानीय पोस्टिंग से शिक्षकों की समस्याएँ काफी कम होंगी।

6️⃣ चयन वेतनमान बहाल किया जाए

शिक्षकों के करियर ग्रोथ के लिए आवश्यक।

7️⃣ गैर-शैक्षिक कार्यों से मुक्ति

शिक्षण कार्य सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन शिक्षक अलग-अलग सर्वे, बूथ ड्यूटी आदि में उलझे रहते हैं।

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📣 निष्कर्ष: शिक्षक बोले—पहले अधिकार, फिर डिजिटल हाजिरी

डिजिटल अटेंडेंस निश्चित रूप से व्यवस्था को पारदर्शी बनाएगा, पर शिक्षक संगठनों का कहना है कि अधिकारों और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी कर किसी भी ऑनलाइन प्रणाली को थोपना उचित नहीं है।

नया साल 2026 बेसिक शिक्षा के लिए बड़ा बदलाव लाएगा, लेकिन यह बदलाव शिक्षक हितों के साथ होना चाहिए—इसी उम्मीद के साथ पूरा शिक्षक समाज इंतजार कर रहा है।

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