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📝 शिक्षक उपस्थिति पर हाईकोर्ट सख्त, यूपी सरकार ने बनाई बड़ी कमेटी — अब प्राथमिक स्कूलों में लागू होगा नया Attendance System

सरकारी कलम | लखनऊ

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर लंबे समय से चल रही बहस अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगातार कड़े रुख अपनाने के बाद राज्य सरकार ने शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कमेटी गठित कर दी है और कई महत्वपूर्ण निर्णय भी ले लिए गए हैं।

यह पूरा मामला दो प्रमुख रिट याचिकाओं — इंदिरा देवी बनाम यूपी सरकार और लीना सिंह चौहान बनाम यूपी सरकार — से जुड़ा है, जिनमें अदालत ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए कि गांवों के गरीब बच्चों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी भी शिक्षक या अधिकारी द्वारा नहीं होना चाहिए।

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⚖️ हाईकोर्ट का स्पष्ट संदेश — “शिक्षक की मौजूदगी बच्चे का मौलिक अधिकार”

हाईकोर्ट ने 16 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2025 को अपने आदेशों में सरकार और विभागीय अधिकारियों को कठोर शब्दों में कहा कि—

• शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए “Solid Solution” लाया जाए।
• यदि राज्य सरकार ठोस डिजिटल प्रणाली लागू नहीं करती,
  👉 तो कोर्ट खुद आदेश जारी करेगा और अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर सकता है।
• कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब ग्रामीण बच्चों को पूरा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिलना उनका मौलिक अधिकार है।

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📲 कोर्ट का झुकाव इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस सिस्टम की ओर!

दोनों याचिकाओं में याचिकाकर्ता शिक्षिकाओं ने कोर्ट को यह कहते हुए आश्वस्त किया—

“हम अपनी उपस्थिति ई-गैजेट से निर्धारित समय पर पोर्टल पर अपलोड करेंगी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी।”

इस पर कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि यह पहली गलती है, तो सख्त दंड के बजाय नरमी बरती जा सकती है।

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🚨 यूपी सरकार हरकत में! 15-सदस्यीय बड़ी कमेटी गठित

हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद 30 अक्टूबर 2025 को अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई।
इसके बाद शासन द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति बनायी गई जिसमें शामिल हैं—

• महानिदेशक स्कूल शिक्षा
• निदेशक समाज कल्याण
• निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण
• शिक्षा निदेशक (बेसिक)
• SCERT निदेशक
• बीएसए लखनऊ
• पूर्व CBSE चेयरमैन अशोक गांगुली
• और कई अनुभवी शिक्षक प्रतिनिधि

यह पहली बार है जब शिक्षकों को भी कमेटी में शामिल कर उनकी बात सुनी जा रही है, जो कि एक स्वागतयोग्य कदम है। 🙌

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📌 कमेटी की प्रमुख सिफारिशें — अब बदल जाएगी Attendance System

सरकार ने शिक्षकों और सिस्टम दोनों को ध्यान में रखते हुए संतुलित फैसले लिए हैं। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

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1️⃣ स्कूल खुलने के बाद अटेंडेंस के लिए 1 घंटे का मार्जिन ⏱️

अब शिक्षक विद्यालय समय से एक घंटे के भीतर उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं।
इसके बाद सिस्टम ऑटो लॉक हो जाएगा।

👉 यह निर्णय शिक्षकों के हित में है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचने में आने वाली वास्तविक समस्याओं को स्वीकार किया गया है।

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2️⃣ नेटवर्क न होने पर OFFLINE Attendance की सुविधा 📴➡️📶

जहां नेटवर्क नहीं है वहाँ—

• ऑफलाइन मोड में उपस्थिति दर्ज होगी
• नेटवर्क आते ही यह ऑटो-सिंक हो जाएगी

👉 इससे ग्रामीण/दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षकों की बड़ी समस्या हल होगी।

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3️⃣ उपस्थिति दर्ज करने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की 👨‍🏫

अब उपस्थिति दर्ज करने की मुख्य जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी।
यदि वे असमर्थ हों तो उनसे चार्ज लेकर किसी अन्य शिक्षक को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।

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4️⃣ बिना कारण बताए कोई कार्रवाई नहीं ❌

सरकार ने साफ कहा —

“किसी भी शिक्षक के खिलाफ अनुपस्थिति को लेकर बिना कारण बताओ नोटिस और उनका पक्ष सुने बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी।”

👉 यह निर्णय शिक्षकों को संरक्षण देता है और गलत रिपोर्टिंग को रोकता है।

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5️⃣ माध्यमिक विभाग जैसी प्रणाली बेसिक में भी — नई तकनीकी कमेटी बनेगी 💻

माध्यमिक विद्यालयों में जो डिजिटल उपस्थिति प्रणाली चल रही है, अब उसी मॉडल को प्राथमिक विभाग में लागू करने के लिए तकनीकी समिति बनाई जाएगी।

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