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🗳️ यूपी में एसआईआर को एक हफ्ता और बढ़ाने की तैयारी: 2.7 करोड़ गणना फॉर्म न मिलना बना बड़ी चिंता!

— सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश में 17.7% यानी लगभग पौने तीन करोड़ मतदाताओं के गणना फॉर्म (Form for House-to-House Verification) अब तक वापस नहीं लौटे हैं। बीएलओ द्वारा दी गई इस गंभीर रिपोर्ट के बाद आयोग एसआईआर को एक सप्ताह और बढ़ाने की तैयारी में है।

यह आंकड़ा न सिर्फ बड़ा है, बल्कि मतदाता सूची की सटीकता पर भी सवाल खड़ा करता है।

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📉 17.7% फॉर्म गायब — चुनाव आयोग में चिंता

बीएलओ की रिपोर्ट के अनुसार:

• ✔ 80% फॉर्म जमा हो चुके
• ✔ 97.3% डिजिटाइजेशन पूरा
• ❌ 17.7% (2.7 करोड़) फॉर्म वापस ही नहीं आए

इतनी भारी संख्या में फॉर्म न आना बताता है कि या तो मतदाता अपने पते पर नहीं मिल रहे, या फॉर्म वितरण व संग्रहण में गंभीर गड़बड़ी है।

चुनाव आयोग इस रिपोर्ट को बेहद गंभीर मान रहा है।

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🗣️ सीईओ नवदीप रिणवा ने भेजा अनुरोध

प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने:

• सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए
• राजनीतिक दलों से भी अपील की कि वे फॉर्मों को संग्रहित करवाने में सहयोग दें
• चुनाव आयोग से एसआईआर की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध भेजने का फैसला लिया है

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📅 तिथि पहले भी बढ़ाई जा चुकी

पहले गणना फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर थी।
इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर किया गया।
अब संभावना है कि इसे 18 दिसंबर तक बढ़ाया जा सकता है।

यह बढ़ोतरी जरूरी मानी जा रही है, क्योंकि यदि फॉर्म जमा नहीं हुए—
👉 लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं
👉 नागरिक मताधिकार से वंचित हो सकते हैं

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🧾 एसआईआर क्यों जरूरी है?

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का उद्देश्य है:

• नए मतदाताओं को जोड़ना
• मृतक/स्थानांतरित/दोहराव वाले नाम हटाना
• मतदाता सूची को 100% शुद्ध और अपडेटेड बनाना

यदि इतने बड़े पैमाने पर फॉर्म वापस नहीं आते, तो सूची में गड़बड़ी होने का खतरा बढ़ जाता है।

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🚨 क्या वजह है फॉर्म जमा न होने की?

मैदान से मिल रही रिपोर्टों के अनुसार:

• कई क्षेत्रों में बीएलओ को लोग घरों पर नहीं मिले
• बड़ी संख्या में स्थानांतरण/सहकारी आवास/किराएदारों की अदला-बदली
• कुछ क्षेत्रों में वितरण ही अधूरा
• कई लोग फॉर्म को जरूरी न मानकर जमा ही नहीं कर रहे

इन सभी कारणों ने मिलकर 17.7% का बड़ा अंतर पैदा किया है।

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🗳️ मताधिकार की रक्षा के लिए जरूरी कदम

यदि एसआईआर की समयसीमा नहीं बढ़ाई गई, तो:
❌ लाखों वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते हैं
❌ कई क्षेत्रों में वोटर संख्या असामान्य रूप से घट सकती है
❌ चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है

यही वजह है कि चुनाव आयोग अब इस मामले को टॉप प्रायोरिटी पर देख रहा है।

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🟩 सरकारी कलम की राय

मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है।
इतने बड़े पैमाने पर फॉर्म का न मिलना प्रशासनिक चूक, जागरूकता की कमी और बीएलओ तंत्र की कमियों को उजागर करता है।

समय सीमा बढ़ाना एक समाधान है,
पर असली जरूरत है—
✔ जनता को जागरूक करने की
✔ बीएलओ प्रणाली को मजबूत करने की
✔ फील्ड लेवल की निगरानी बढ़ाने की

ताकि हर नागरिक को मत देने का अधिकार सुरक्षित मिले।

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