📝 एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती-2025: हाईकोर्ट ने विज्ञान विषय में ‘जीव विज्ञान अलग पद’ पर सरकार से पूछा जवाब — सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट

📝 एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती-2025: हाईकोर्ट ने विज्ञान विषय में ‘जीव विज्ञान अलग पद’ पर सरकार से पूछा जवाब — सरकारी कलम विशेष रिपोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती-2025 के विज्ञापन में विज्ञान और जीव विज्ञान के पदों को अलग-अलग दर्शाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब नहीं दे पाई।

सरकारी वकील के अनुरोध पर कोर्ट ने दो हफ्ते की अतिरिक्त मोहलत देते हुए अगली सुनवाई 17 दिसंबर तय की है।

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🔍 क्या है पूरा विवाद?

UPPSC द्वारा 28 जुलाई 2025 को एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया।
इसमें:

• सहायक अध्यापक (विज्ञान)
  और
• सहायक अध्यापक (जीव विज्ञान)
  को दो अलग-अलग पदों के रूप में विज्ञापित किया गया।

यहीं से विवाद शुरू हुआ।

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🎓 याचियों की दलील—“जब एक ही विज्ञान विषय है, तो दो पद क्यों?”

याचिकाकर्ता संतोष कुमार पटेल व अन्य ने हाईकोर्ट में कहा—

🔸 1. 1998 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और माध्यमिक शिक्षा परिषद का आदेश

• 28 मई 1998 को शिक्षा परिषद ने सभी विद्यालयों को पत्र जारी कर बताया था कि हाईस्कूल में केवल एक विज्ञान पेपर होगा।
• जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान — सभी को संयुक्त रूप से विज्ञान बनाया गया है।
• ठीक वैसे ही जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र को मिलाकर सामाजिक विज्ञान विषय बनाया गया।

🔸 2. विज्ञापन में अलग-अलग योग्यता तय करके भेदभाव

• जब विषय एक है तो भर्ती में जीव विज्ञान को अलग पद मानना अनुचित और भेदभावपूर्ण है।
• इससे विज्ञान विषय से स्नातक अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित होते हैं।

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⚖️ कोर्ट के तीखे सवाल

न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने सरकार से पूछा—

“जब 1998 से विज्ञान की सभी शाखाएँ संयुक्त विषय मानी गई हैं, तो विज्ञापन में जीव विज्ञान को अलग पद क्यों विज्ञापित किया गया?”

लेकिन सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

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🕒 सरकार को दो हफ्ते का समय

सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने जवाब तैयार करने हेतु अतिरिक्त समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

अब सरकार को 15 दिनों में जवाब दाखिल करना होगा।
मामला अब 17 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है।

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🟦 सरकारी कलम की राय ✍️

इस विवाद ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विषय निर्धारण में सरकार की एकरूपता पर सवाल खड़ा कर दिया है। जब पाठ्यक्रम स्तर पर विज्ञान एकीकृत है, तो भर्ती में अलग-अलग पद दर्शाना वास्तव में कई अभ्यर्थियों के हितों को प्रभावित करता है।

हाईकोर्ट का हस्तक्षेप बिल्कुल उचित है, क्योंकि यह मामला हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है।
अब देखने वाली बात यह है कि सरकार अगली सुनवाई में क्या ठोस जवाब पेश करती है।

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