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🚨 UP में टीजीटी–पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बड़ा झटका: प्रतीक्षा सूची व्यवस्था समाप्त, 14 लाख प्रतियोगियों में आक्रोश

उत्तर प्रदेश में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्तियों में प्रतीक्षा सूची (Waiting List) की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यह निर्णय उन लाखों प्रतियोगियों के लिए बड़ा झटका है, जो टीजीटी-पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य भर्ती की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं।

इस बदलाव से 14 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं में गहरा आक्रोश और चिंता फैल गई है, क्योंकि प्रतीक्षा सूची समाप्त होने से चयन की संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी।

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🏫 किन भर्तियों पर असर पड़ेगा?

1️⃣ असिस्टेंट प्रोफेसर – 910 पद

• आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2022
• पहले 25% तक प्रतीक्षा सूची जारी होना अनिवार्य था

2️⃣ TGT – 3539 पद

3️⃣ PGT – 624 पद

➡️ कुल 4163 पदों की शिक्षक भर्ती

16 जुलाई 2022 तक इन पदों के लिए लिए गए आवेदनों में भी पहले 25% Waiting List का प्रावधान था।

लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी गई है।

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📌 नया संकट क्यों? — नया चयन आयोग और अधिनियम में ‘प्रतीक्षा सूची’ का ज़िक्र ही नहीं

दो साल पहले पुराने चयन आयोगों का विलय कर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया था।

लेकिन बड़ी समस्या यह है कि—

➡️ नए अधिनियम (ACT) में प्रतीक्षा सूची का कोई प्रावधान ही नहीं है।
➡️ इस वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT और प्राचार्य भर्ती में प्रतीक्षा सूची जारी होगी या नहीं, यह बड़ा सवाल बन गया है।

नवगठित आयोग के सचिव मनोज कुमार ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया है।

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⚠️ 14 लाख प्रतियोगी क्यों नाराज़? — जानिए असली कारण

⭐ 1. भर्ती में वर्षों लग जाते हैं

शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पहले ही 2–4 साल तक खिंच जाती है।
इतने लंबे समय में कई चयनित अभ्यर्थी दूसरी सेवाओं में चले जाते हैं।

➡️ ऐसे में प्रतीक्षा सूची न होने से सैकड़ों पद खाली रह जाएंगे।

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⭐ 2. प्रतिभाशाली & योग्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा

पहले जो उम्मीदवार मुख्य सूची से कुछ अंकों से चूक जाते थे,
प्रतीक्षा सूची से चयनित हो जाते थे।

अब यह अवसर पूरी तरह खत्म।

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⭐ 3. हजारों छात्र ओवरएज हो जाएंगे

कई प्रतियोगी बार-बार सिर्फ इसलिए चांस पाते थे क्योंकि प्रतीक्षा सूची से चयन हो जाता था।

प्रतीक्षा सूची खत्म होने से—
➡️ हजारों छात्र उम्रसीमा पार कर बाहर हो जाएंगे।

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⭐ 4. पद खाली रहने से शिक्षण व्यवस्था पर असर

सहायता प्राप्त विद्यालयों व महाविद्यालयों में पहले से ही स्टाफ की भारी कमी है।

प्रतीक्षा सूची न होने पर—
➡️ चयन प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ेगी
➡️ जिससे भर्ती और 1–2 साल और आगे बढ़ जाएगी
➡️ और शिक्षा व्यवस्था और कमजोर होगी

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📣 प्रतियोगियों की आवाज़: “प्रतीक्षा सूची खत्म करना गलत, सरकार को सुधार करना चाहिए”

अवनीश पांडेय, अध्यक्ष – प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति का बयान:

👉 “प्रतीक्षा सूची समाप्त नहीं करनी चाहिए। भर्ती आने में कई साल लगते हैं, ऐसे में मेधावी छात्रों का नुकसान होगा। हजारों छात्र ओवरएज हो जाएंगे।”

शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र भी कह रहे हैं कि यह निर्णय अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक है।

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📝 **सरकारी कलम की टिप्पणी

(हमेशा शिक्षकों के पक्ष में)**

➡️ प्रतीक्षा सूची हटाना उन लाखों युवाओं पर सीधी चोट है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं।
➡️ नए आयोग के ACT में यह सुविधा न होना चिंताजनक है।
➡️ शिक्षक भर्ती पहले ही इतनी धीमी है कि प्रतीक्षा सूची न होने से रिक्तियां और बढ़ेंगी, शिक्षा गुणवत्ता गिरेगी।

सरकारी कलम की मांग:

• प्रतीक्षा सूची को ACT में फिर से शामिल किया जाए
• नए आयोग को स्पष्ट गाइडलाइन जारी हो
• TGT-PGT व Assistant Professor भर्तियों में 25% Waiting List तुरंत बहाल हो
• भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाए

शिक्षकों का भविष्य ही शिक्षा की गुणवत्ता का भविष्य है — और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ✍️📚

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