📰 SC Chief Justice BR Gavai का बड़ा बयान — “SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए”
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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस बी.आर. गवई ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वे अनुसूचित जाति (SC) के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि “आईएएस अधिकारी के बच्चों की तुलना गरीब किसान के बच्चों से नहीं की जा सकती।”
यह बयान ऐसे समय में आया है, जब वे अपनी सेवा से सिर्फ एक सप्ताह पहले रिटायर होने वाले हैं।
⚖️ “क्रीमी लेयर अलग होनी ही चाहिए” — जस्टिस गवई
जस्टिस गवई ने कहा—
👉 न्यायाधीश आमतौर पर अपने फैसले खुद नहीं समझाते
👉 लेकिन उनके अनुसार, SC/ST के भीतर आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए
👉 यह व्यवस्था इंद्रा साहनी केस की तर्ज पर होनी चाहिए, जैसे OBC में लागू है
उन्होंने याद दिलाया कि 2024 में भी उन्होंने राज्यों को सलाह दी थी कि SC/ST वर्गों में क्रीमी लेयर पहचानने की नीति बने।
उनके शब्दों में—
“क्रीमी लेयर की अवधारणा इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ के फैसले के अनुरूप ही लागू होनी चाहिए। जो व्यवस्था OBC पर लागू है वही SC पर भी होनी चाहिए। हालांकि मेरे इस फैसले की भारी आलोचना हुई।”
👨⚖️ संविधान स्थिर नहीं, विकासशील दस्तावेज है — जस्टिस गवई
एक कार्यक्रम में CJI गवई ने कहा कि भारतीय संविधान एक जीवंत और विकासशील दस्तावेज है।
उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर के संविधान सभा में दिए ऐतिहासिक भाषण का ज़िक्र करते हुए कहा कि—
✔️ समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व—ये तीनों भावना भारत को सामाजिक-आर्थिक न्याय की ओर ले जाती हैं
✔️ हर कानून छात्र को यह भाषण जरूर पढ़ना चाहिए
✔️ आंबेडकर मानते थे कि संविधान को स्थिर नहीं, बल्कि समय के साथ बदलने वाला होना चाहिए
📘 संशोधन पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी
जस्टिस गवई ने कहा कि—
- संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन की शक्ति देता है
- कुछ लोग मानते हैं कि यह शक्ति बहुत उदार है
- वहीं आधे राज्यों और संसद के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता कुछ संशोधनों को कठिन और संतुलित बनाती है
उन्होंने कहा कि आलोचनाओं के बावजूद आंबेडकर ने संविधान को एक लचीला लेकिन जिम्मेदार दस्तावेज बनाया।
📝 सरकारी कलम का विश्लेषण
यह बयान देश में आरक्षण व्यवस्था से जुड़ी भविष्य की बहस को और तेज़ कर सकता है।
➡️ क्रीमी लेयर का SC/ST पर लागू होना संवेदनशील मुद्दा है
➡️ न्यायपालिका में इस पर बढ़ती एकरूपता दिखाई दे रही है
➡️ इससे आरक्षण का लाभ सचमुच जरूरतमंद वर्गों तक पहुँचने की उम्मीद भी बढ़ती है
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