📰 संदिग्ध शिक्षक प्रकरण के बाद UP में मदरसों पर सख्ती — हर माह उपस्थिति प्रमाणपत्र के बाद ही वेतन

📰 संदिग्ध शिक्षक प्रकरण के बाद UP में मदरसों पर सख्ती — हर माह उपस्थिति प्रमाणपत्र के बाद ही वेतन

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ब्रिटेन में रह रहे संदिग्ध मदरसा शिक्षक शमशुल हुदा के मामले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुदानित मदरसों में उपस्थिति व्यवस्था को पूरी तरह सख्त कर दिया है। अब किसी भी शिक्षक का वेतन केवल उपस्थिति प्रमाणपत्र सत्यापित होने के बाद ही जारी होगा।

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⚠️ संदिग्ध मदरसा शिक्षक के बाहरी कनेक्शन से सरकार सतर्क

एटीएस जांच में सामने आया कि—

• शमशुल हुदा 2007 से ब्रिटेन में रह रहा था
• 19 दिसंबर 2013 को उसने ब्रिटिश नागरिकता भी ले ली
• इसके बावजूद 2007 से 2017 तक उसकी सेवा पुस्तिका जांचे बिना हर वर्ष वेतन वृद्धि दी जाती रही
• 1 अगस्त 2017 को उसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देकर पेंशन भी स्वीकृत कर दी गई

एटीएस की रिपोर्ट आने के बाद कई अधिकारी भी जांच के घेरे में आ गए हैं।

यह मामला सामने आने के बाद सरकार ने साफ कहा है—
➡️ अब कोई भी शिक्षक “कागज़ों में सेवाकाल” चलाकर वेतन नहीं उठा पाएगा।

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📊 UP में कुल 561 अनुदानित मदरसे — 23 लाख से अधिक छात्र पंजीकृत

• कुल अनुदानित मदरसे: 561
• पंजीकृत छात्र: 2,31,806
• शिक्षक: 9,889
• शिक्षणेतर कर्मचारी: 8,367

इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए शासन उपस्थिति सत्यापन प्रणाली को मजबूत करने में जुट गया है।

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🕵️‍♂️ “एक-एक शिक्षक की हाजिरी की जांच होगी” — विभाग

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने निर्देश जारी किए हैं—

✔️ हर माह प्रबंधन से उपस्थिति प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य
✔️ उसी के आधार पर वेतन जारी होगा
✔️ जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी औचक मुआयना करेंगे
✔️ जो शिक्षक वास्तविक रूप से उपस्थित नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई
✔️ कोई भी मामला शमशुल जैसा न दोहराया जाए

एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा—

“उपस्थिति जांच की व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन अब इसे पूरी कड़ाई से लागू करना है।”

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📝 सरकारी कलम का विश्लेषण

➡️ शमशुल हुदा वाला मामला प्रशासनिक लापरवाही की गंभीर मिसाल है।
➡️ अब मदरसा शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर शुरू हुई सख्ती, व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगी।
➡️ औचक निरीक्षण और प्रमाणपत्र आधारित वेतन प्रणाली से फर्जी उपस्थिति के मामलों पर रोक लग सकती है।

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