🎓 राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का सख्त निर्देश: विश्वविद्यालयों में ‘बैक पेपर प्रणाली’ हो खत्म, फीस न लेने वालों को मिलेगी वापसी 💰

🎓 राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का सख्त निर्देश: विश्वविद्यालयों में ‘बैक पेपर प्रणाली’ होगी खत्म, फीस न लेने वालों को मिलेगी वापसी 💰

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
राज्यपाल ने कहा है कि विश्वविद्यालयों में अब बैक पेपर प्रणाली (Back Paper System) को समाप्त किया जाए। विद्यार्थियों को इस तरह से शिक्षित किया जाए कि वे पहली बार में ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करें और पुनर्परीक्षा की आवश्यकता न पड़े।

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🏛️ राजभवन में हुई समीक्षा बैठक

बुधवार को राजभवन में आयोजित समीक्षा बैठक में आनंदीबेन पटेल ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में लागू “समर्थ पोर्टल” के 39 मॉड्यूल के क्रियान्वयन की समीक्षा की।
बैठक में उन्होंने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि –

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“विद्यार्थियों के नामांकन से लेकर परीक्षा परिणाम तक की पूरी प्रक्रिया समर्थ पोर्टल से ही की जाए।”

राज्यपाल ने कहा कि समर्थ पोर्टल के सुचारु संचालन के लिए राजभवन स्तर पर एक विशेषज्ञ टीम गठित की जाएगी, जिसे समर्थ पोर्टल के अधिकारी प्रशिक्षित करेंगे। यह टीम विश्वविद्यालयों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाएगी।

💡 फीस जमा करने के बाद प्रवेश न लेने वालों को मिलेगी वापसी

बैठक में राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को यह भी निर्देश दिया कि —

“जिन विद्यार्थियों ने फीस जमा करने के बाद प्रवेश नहीं लिया है, उनकी फीस तुरंत वापस की जाए।”

यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण और पारदर्शी कदम माना जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालयों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

🧩 समर्थ पोर्टल से एकीकृत शिक्षा प्रणाली

राज्यपाल ने कहा कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से अब निम्न कार्य डिजिटल तरीके से किए जाएंगे —

पंजीकरण व नामांकन
परीक्षा और परिणाम
काउंसलिंग व फीस भुगतान
प्रैक्टिकल व परीक्षक ड्यूटी
डिजिलॉकर इंटीग्रेशन

उन्होंने सभी कुलपतियों को निर्देश दिया कि वे एक-दूसरे के अनुभवों से सीख लें और पोर्टल के प्रयोग में आने वाली तकनीकी समस्याओं का जल्द समाधान करें।

🧕 छात्राओं की सुरक्षा पर विशेष बल

राज्यपाल ने छात्रावासों में बालिकाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा —

“यदि कोई छात्रा अनावश्यक रूप से छात्रावास से बाहर जाती है तो उसके अभिभावकों को तुरंत सूचित किया जाए।”

साथ ही उन्होंने कुलपतियों और कुलसचिवों से कहा कि वे स्वयं सक्रिय रहकर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन और काउंसलिंग करें ताकि वे अनुशासित, जिम्मेदार और नैतिक नागरिक बन सकें।

📢 सरकारी कलम का विश्लेषण

👉 राज्यपाल का यह कदम शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता लाने की दिशा में ऐतिहासिक माना जा रहा है।
👉 “बैक पेपर प्रणाली” को खत्म करने का अर्थ है कि अब विद्यार्थियों को प्रथम प्रयास में ही सफलता हासिल करने की प्रेरणा दी जाएगी।
👉 फीस वापसी का निर्देश शिक्षा संस्थानों की जवाबदेही और छात्र हितैषी दृष्टिकोण को और मजबूत करेगा।

✍️ सरकारी कलम की राय

“राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का यह निर्णय केवल परीक्षा सुधार नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता और नैतिकता का भी सुधार है।
बैक पेपर प्रणाली खत्म करने से छात्रों में ईमानदार प्रतिस्पर्धा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।” 🎯📚