🕌 यूपी सरकार का बड़ा फैसला: अब मदरसा मैनेजमेंट नहीं करेगा शिक्षकों की भर्ती, चयन आयोग करेगा नियुक्ति 📜

🕌 यूपी सरकार का बड़ा फैसला: अब मदरसा मैनेजमेंट नहीं करेगा शिक्षकों की भर्ती, चयन आयोग करेगा नियुक्ति 📜

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त निगरानी में चल रहे शिक्षा सुधार अभियान के तहत अब अनुदानित मदरसों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
अब तक जहां मदरसा प्रबंधन समिति स्वयं शिक्षकों की भर्ती करती थी, वहीं अब यह अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया जाएगा।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस प्रस्ताव को तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह कदम मदरसा शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

---

🔍 प्रदेश में कितने मदरसे हैं?

प्रदेश में वर्तमान में 13,329 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, जिनमें 12,35,400 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं।
इनमें से:

• 🏫 9,979 मदरसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8) के हैं।
• 🏛️ 3,350 मदरसे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 9 से 12) स्तर के हैं।
• इनमें से 561 मदरसे अनुदानित हैं, जिनमें 2,31,806 छात्र पंजीकृत हैं।

इन अनुदानित मदरसों में कार्यरत

• 👨‍🏫 9,889 शिक्षक
• 🧑‍💼 8,367 शिक्षणेत्तर कर्मचारी
  कार्यरत हैं, जिन्हें सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार 1 जनवरी 2016 से वेतन और भत्ते मिल रहे हैं।

---

🧾 अब आयोग करेगा पारदर्शी चयन

अभी तक मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंधन समिति के विवेक पर निर्भर थी। यहां तक कि अगला वेतनमान देने का निर्णय भी वही करती थी।
लेकिन अब इस अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा ताकि नियुक्ति में भ्रष्टाचार और पक्षपात की गुंजाइश न रहे।
आयोग के माध्यम से चयन होने से प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता आधारित होगी।

---

📘 पाठ्यक्रम में भी बड़ा बदलाव

मदरसों में सिर्फ भर्ती ही नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम सुधार की दिशा में भी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है।
उच्चस्तरीय समिति ने अपनी संस्तुतियां तैयार कर ली हैं, जिन्हें जल्द ही मंजूरी के लिए उच्चस्तर पर रखा जाएगा।

आने वाले समय में मदरसों में:

• यूपी बोर्ड की तरह कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय शुरू किए जाएंगे।
• इसके साथ ही उर्दू, अरबी और फारसी विषय भी पढ़ाए जाएंगे।

इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान का समन्वय मिलेगा, जिससे वे मुख्यधारा की प्रतिस्पर्धाओं में भी आगे बढ़ सकेंगे।

---

🗣️ योगी सरकार की सोच

सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और आत्मनिर्भरता होना चाहिए।
मदरसों में सुधार का यह कदम उसी सोच की दिशा में एक बड़ा कदम है।
सरकार चाहती है कि मदरसे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आधुनिक केंद्र बनें, जहां से विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

---

✍️ निष्कर्ष

👉 यूपी सरकार का यह फैसला न सिर्फ मदरसा शिक्षा की साख बढ़ाएगा, बल्कि नियुक्तियों में पारदर्शिता और योग्यता का नया मानक भी स्थापित करेगा।
👉 आने वाले समय में मदरसों का स्वरूप और पाठ्यक्रम दोनों बदलेंगे — जिससे वहां पढ़ने वाले छात्र भी मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जुड़कर नए अवसरों की ओर बढ़ सकेंगे।

---

📢 सरकारी कलम का नजरिया:
यह कदम यूपी सरकार की उस नीति का हिस्सा है जो शिक्षा व्यवस्था को राजनीति से मुक्त और गुणवत्ता से युक्त बनाना चाहती है।
मदरसों में सुधार सिर्फ धर्म या परंपरा का सवाल नहीं — यह राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा कदम है। 🌍✏️

---