🧑‍🏫 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आयु सीमा में छूट पर सरकार को ‘सहानुभूतिपूर्वक विचार’ का निर्देश

🧑‍🏫 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आयु सीमा में छूट पर सरकार को ‘सहानुभूतिपूर्वक विचार’ का निर्देश
📰 लेखक: सरकारी कलम टीम

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प्रयागराज।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती में आयु सीमा से वंचित उम्मीदवारों के पक्ष में सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया जाए।

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने गरिमा सिंह व अन्य 38 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

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📌 मामला क्या है?

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में दलील दी कि:

• एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के बाद से अब 2025 में यह भर्ती निकाली गई है।
• यानी लगभग 7 साल के अंतराल के बाद यह भर्ती आई है।
• कोविड-19 और अन्य प्रशासनिक कारणों से लंबे समय तक भर्ती न होने के चलते कई अभ्यर्थी अब आयु सीमा से बाहर हो गए हैं।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जब सरकार ने अन्य भर्तियों में आयु सीमा में राहत दी है, तो इस भर्ती में भी उसी आधार पर उम्र में छूट दी जानी चाहिए।

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⚖️ हाईकोर्ट का रुख

हाईकोर्ट ने कहा कि:

“जब किसी भर्ती में वर्षों का अंतराल हो जाए और बड़ी संख्या में उम्मीदवार सिर्फ आयु सीमा के कारण वंचित हो रहे हों, तो सरकार को न्यायसंगत और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।”

अदालत ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपना प्रत्यावेदन राज्य सरकार को दें, और सरकार को आदेश दिया है कि वह इस पर शीघ्र निर्णय ले।

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🧾 डीएलएड अभ्यर्थियों को भी मिली राहत

इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड (D.El.Ed) के उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जो पहले की परीक्षा से तकनीकी कारणों से वंचित रह गए थे।
न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने बरेली निवासी शीतल की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि:

“परीक्षा प्राधिकरण पोर्टल को 3-4 दिनों में खोले, ताकि छूटे हुए अभ्यर्थी आवेदन कर सकें।”

यह मामला पहले 6 जुलाई 2023 के आदेश से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाए।

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🕰️ अगली सुनवाई

राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि परीक्षा पोर्टल जल्द खोला जाएगा।
मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी।

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💬 सरकारी कलम की राय

यह फैसला उन हजारों युवाओं के लिए राहत भरा है जो लंबे इंतजार और उम्र की सीमा के कारण शिक्षक बनने के अवसर से वंचित हो रहे थे।
“सहानुभूतिपूर्वक विचार” का कोर्ट का निर्देश सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी का संदेश है — ताकि योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिले, न कि वे सिर्फ देरी की वजह से बाहर हों।

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📍 निष्कर्ष:
हाईकोर्ट का यह कदम न केवल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय का संदेश देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि अदालतें युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में संवेदनशील रुख अपनाने को तैयार हैं।

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🕯️ सरकारी कलम की टीम यह उम्मीद करती है कि राज्य सरकार शीघ्र निर्णय लेकर योग्य अभ्यर्थियों के हित में ठोस कदम उठाएगी। 🇮🇳

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