🧠⚖️ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: एआई (AI) उपकरणों को विनियमित करने के लिए बनेगा दिशानिर्देश, सोशल मीडिया पर गलत वीडियो से नाराजगी

✍️ लेख: सरकारी कलम टीम | www.sarkarikalam.com

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🏛️ नई दिल्ली से बड़ी खबर

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरणों के उपयोग को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश (Guidelines) बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सहमति दी है।

⚠️ CJI गवई ने जताई चिंता — “AI के दुरुपयोग से गुमराह हो रही है जनता”

मुख्य न्यायाधीश ने अदालत में कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित एक छेड़छाड़ किया गया वीडियो मिला, जिसमें गलत तरीके से यह दिखाया गया कि उनके कोर्ट में किसी ने जूता फेंका।
CJI ने कहा —

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“AI का यह गलत उपयोग बेहद खतरनाक है। ऐसी तकनीकें अगर नियंत्रण में नहीं रहीं, तो यह न्याय व्यवस्था और समाज दोनों के लिए खतरा बन सकती हैं।”

🧾 AI विनियमन पर उठे सवाल

याचिका में यह मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट AI टूल्स के उपयोग के लिए एक स्पष्ट नीति बनाए, ताकि अदालतों, वकीलों और मीडिया में तकनीक का जिम्मेदाराना और नैतिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
इस याचिका को अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के माध्यम से दाखिल किया गया है।

⚖️ ‘न्यायाधीशों पर आरोप लगाने की प्रवृत्ति चिंताजनक’ — सुप्रीम कोर्ट

अलग से चल रहे एक अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

“यह बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति है कि जब किसी पक्ष को अदालत का फैसला पसंद नहीं आता, तो वह जजों पर अपमानजनक आरोप लगाने लगता है।”

CJI गवई की पीठ ने कहा कि यह चलन न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाता है और वकीलों को इस तरह की याचिकाओं पर हस्ताक्षर करने से सख्ती से बचना चाहिए।

हालांकि, अदालत ने संबंधित वकीलों की माफी स्वीकार करते हुए कार्यवाही समाप्त कर दी, लेकिन स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

🤖 AI और न्यायपालिका: तकनीक बनाम नैतिकता

AI का उपयोग अब कानून, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म तक पहुंच चुका है। लेकिन इसके साथ ही डीपफेक वीडियो, गलत सूचना और न्यायिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप जैसी चिंताएं भी तेज़ हो रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश में AI की जवाबदेही तय करने की दिशा में पहला बड़ा न्यायिक संकेत है।

🪷 सरकारी कलम की राय

भारत में AI एक ओर जहां नवाचार और विकास का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इसका ग़लत उपयोग लोकतंत्र और न्याय के लिए चुनौती भी बन सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल कानूनी प्रणाली में पारदर्शिता लाने का प्रयास है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि “तकनीक तभी उपयोगी है जब वह मानव मूल्यों के अनुरूप हो।”

📌 महत्वपूर्ण बिंदु:

सुप्रीम कोर्ट ने AI विनियमन पर याचिका स्वीकार की।
CJI गवई ने सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ वाले वीडियो पर नाराजगी जताई।
जजों पर अनुचित टिप्पणी करने वालों को चेतावनी।
दो सप्ताह बाद होगी अगली सुनवाई।

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