📰 परिषदीय विद्यालयों में जल्द शुरू होगी शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली — नवंबर के अंत तक आएगी समिति की रिपोर्ट

📰 परिषदीय विद्यालयों में जल्द शुरू होगी शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली — नवंबर के अंत तक आएगी समिति की रिपोर्ट
✍️ शिक्षक बोले: हमें आपत्ति नहीं, पर व्यवस्था हो व्यावहारिक!

📍 लखनऊ।
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की तैयारी एक बार फिर तेज हो गई है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शासन स्तर पर बनी 12 सदस्यीय समिति नवंबर के अंतिम सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
इस रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

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💻 बच्चों की तरह अब शिक्षक भी होंगे ‘ऑनलाइन’

इस समय बच्चों की उपस्थिति पहले से ही प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जा रही है और
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इसके अनुपालन में सख्ती बरतने के निर्देश हैं।
अब शिक्षकों की उपस्थिति भी इसी प्रकार ऑनलाइन सुनिश्चित करने की तैयारी चल रही है,
ताकि विद्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ सके।

🏛️ समिति में अधिकारी और शिक्षक दोनों शामिल

बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति गठित की है।
इसमें वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षा विशेषज्ञों के साथ-साथ संभल, बाराबंकी, बस्ती, हरदोई और सीतापुर के शिक्षक नेता भी शामिल किए गए हैं।
समिति को 15 दिनों में अपनी सिफारिशें और सुधार संबंधी सुझाव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

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🗣️ शिक्षक संगठनों की राय — “ऑनलाइन हाजिरी ठीक है, पर शिक्षक हितों का ध्यान हो”

समिति के गठन के बाद शिक्षक संगठनों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं।
उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी से कोई आपत्ति नहीं है,
बशर्ते इसे शिक्षक हितों को ध्यान में रखकर लागू किया जाए।

संघ ने कहा कि —

“ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत महिला शिक्षकों को रोज लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
यदि किसी तकनीकी कारण या नेटवर्क समस्या से 20-30 मिनट की देरी हो जाए,
तो इसे अनुपस्थिति न माना जाए।”

संगठन ने यह भी मांग रखी कि
राज्य कर्मचारियों की तरह शिक्षकों को भी 30 अर्जित अवकाश (E.L.), 14 आकस्मिक अवकाश (C.L.) और 14 आधे दिन के अवकाश (Half Leave) की सुविधा दी जाए।

🕒 समिति की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा आगे का फैसला

विभागीय सूत्रों के अनुसार, नवंबर के अंतिम सप्ताह तक समिति की रिपोर्ट आने के बाद
शासन इस पर अंतिम निर्णय लेगा।
यदि सिफारिशों को मंजूरी मिलती है, तो 2026 से पहले चरण में ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली लागू की जा सकती है।

🧾 शिक्षक समुदाय में सतर्क उत्साह

अधिकांश शिक्षकों का मानना है कि ऑनलाइन उपस्थिति से कार्यसंस्कृति में सुधार तो होगा,
पर यह व्यवस्था तभी सफल होगी जब तकनीकी दिक्कतों और दूरस्थ क्षेत्रों की वास्तविक स्थितियों को ध्यान में रखा जाए।

“हम डिजिटल बदलाव के विरोधी नहीं हैं,
बस यह बदलाव शिक्षक की गरिमा और सुविधा को न ठेस पहुंचाए।”

🏁 निष्कर्ष:

ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था से निश्चित रूप से शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी,
लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए तकनीकी तैयारी, प्रशिक्षण और शिक्षक हितों की रक्षा अनिवार्य होगी।
अब नज़रें समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं —
जो तय करेगी कि शिक्षक उपस्थिति का यह नया डिजिटल अध्याय सुविधा बनेगा या चुनौती।

🖋️ लेख: सरकारी कलम टीम
🌐 www.sarkarikalam.com
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