📰 बड़ी खबर 💥 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति पर फिर सख्ती! बना 12 सदस्यीय समिति — 15 दिन में देगी रिपोर्ट | सरकारी कलम

📰 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति पर फिर सख्ती! बना 12 सदस्यीय समिति — 15 दिन में देगी रिपोर्ट | सरकारी कलम

प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को लेकर शासन ने अब गंभीर रुख अपना लिया है।
📌 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में शासन ने एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो 15 दिन के भीतर अपना प्रस्ताव सरकार को सौंपेगी।

---

⚖️ पृष्ठभूमि: हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेज हुई प्रक्रिया

मामला लीला सिंह चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के तहत दाखिल याचिका से जुड़ा है।
30 अक्तूबर को मुख्य सचिव एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। इसी क्रम में अब यह नई समिति गठित की गई है।

---

👩‍🏫 समिति में कौन-कौन शामिल हैं?

जारी आदेश के अनुसार समिति की अध्यक्षता बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे।
समिति में शामिल प्रमुख सदस्य इस प्रकार हैं –

• महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
• निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग
• निदेशक, समाज कल्याण विभाग
• निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
• सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन अशोक गांगुली
  साथ ही शिक्षकों के सुझावों को भी अहमियत दी गई है।

शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं –
📍 दिनेश शर्मा (संभल)
📍 सुशील पांडेय (बाराबंकी)
📍 शिवशंकर सिंह (बस्ती)
📍 सुलोचना मौर्या (बाराबंकी)
📍 योगेश त्यागी (हरदोई)
📍 अपूर्व दीक्षित (सीतापुर)

---

💻 पहले भी हुई थी डिजिटल उपस्थिति की पहल

इससे पहले भी डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम लागू करने की कोशिश की गई थी,
मगर प्रदेशभर के शिक्षकों के विरोध और तकनीकी समस्याओं के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था।
तत्कालीन मुख्य सचिव की बैठक में निर्णय हुआ था कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के बाद ही डिजिटल उपस्थिति लागू की जाएगी।

---

🕒 अब क्या होगा आगे?

नवगठित समिति 15 दिन में शासन को अपनी सिफारिशें और प्रस्ताव सौंपेगी।
संकेत साफ हैं — सरकार इस बार डिजिटल उपस्थिति को लेकर कठोर और व्यवहारिक कदम उठाना चाहती है।
संभावना है कि समिति ऑनलाइन बायोमीट्रिक सिस्टम, मोबाइल अटेंडेंस ऐप, या हाइब्रिड ट्रैकिंग मॉडल जैसे सुझावों पर काम करेगी।

---

📢 सरकारी कलम की राय ✍️

---

🗓️ रिपोर्ट आने में अब बस 15 दिन का इंतज़ार है।
देखना दिलचस्प होगा कि समिति किस मॉडल को अपनाने की सिफारिश करती है —
कठोर नियंत्रण वाला या शिक्षक-मित्रवत समाधान वाला।

✍️ लेख: सरकारी कलम टीम
📍 www.sarkarikalam.com

---