🏫 मानव संपदा पोर्टल पर लापरवाही! 90 हजार से ज़्यादा शिक्षकों के प्रकरण अब तक लंबित 😠

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🏫 मानव संपदा पोर्टल पर लापरवाही! 90 हजार से ज़्यादा शिक्षकों के प्रकरण अब तक लंबित 😠

शिक्षकों ने कहा – “ऑनलाइन पारदर्शिता तो आई, पर न्याय कब मिलेगा?”

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✍️ लखनऊ से बड़ी खबर

प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा-संबंधी मामलों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण के लिए शुरू किया गया मानव संपदा पोर्टल अब सवालों के घेरे में है।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने 25 जिलों के बीएसए को कड़ी चेतावनी दी है—“एक सप्ताह में सभी लंबित मामलों का निस्तारण करें, अन्यथा कार्रवाई तय है।”

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⚙️ पाँच मॉड्यूल बने थे पारदर्शिता के प्रतीक

मानव संपदा पोर्टल पर पाँच महत्वपूर्ण मॉड्यूल लागू किए गए हैं, ताकि शिक्षक-कर्मचारियों के वेतनमान, प्रमोशन, तबादले और सेवा-संबंधी समस्याओं का समाधान एक क्लिक में हो सके।
लेकिन रिपोर्ट बताती है कि—

“अमेठी, सीतापुर, अयोध्या, आजमगढ़, चंदौली, कौशाम्बी, वाराणसी, गोरखपुर, हापुड़, मऊ, शामली, कानपुर नगर, मेरठ आदि जिलों में कार्यप्रणाली अत्यंत धीमी और लापरवाह है।”

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😔 शिक्षकों की पीड़ा – ‘ऑनलाइन सिस्टम, ऑफलाइन चक्कर’

शिक्षक संघों का कहना है कि सिस्टम के डिजिटल होने के बावजूद शिक्षक आज भी विभागीय दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

“ई-सर्विस बुक में अपडेट न होने से वेतन, चयन-वेतनमान, प्रमोशन, या पेंशन संबंधी फाइलें महीनों अटकी रहती हैं।”

प्रदेश में 90,000 से अधिक ई-सर्विस बुक प्रकरण लंबित हैं — यह आंकड़ा खुद बताता है कि सिस्टम में पारदर्शिता के बावजूद जमीनी स्तर पर जवाबदेही नदारद है।

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⚡ महानिदेशक का सख्त रुख

मोनिका रानी ने कहा है कि —

“खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए स्तर पर हो रही लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अधिकारी एक सप्ताह में प्रकरणों का निस्तारण नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय है।”

यह बयान उन शिक्षकों के लिए उम्मीद की किरण है जो महीनों से अपने फाइलों के निस्तारण का इंतज़ार कर रहे हैं।

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🏆 इसी बीच आई एक और बड़ी सूचना — अध्यापक पुरस्कार के आवेदन शुरू

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए राज्य अध्यापक व मुख्यमंत्री अध्यापक पुरस्कार के लिए आवेदन 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक ऑनलाइन किए जा सकेंगे।

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देशानुसार चयन प्रक्रिया जनवरी 2026 तक पूरी होगी।
शिक्षकों को इसके लिए अपने विवरण के साथ 5 मिनट का प्रेरक वीडियो भी अपलोड करना होगा।

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💬 सरकारी कलम की राय — जवाबदेही ही असली पारदर्शिता है

डिजिटल सिस्टम तभी सफल होता है जब अधिकारी अपने स्तर पर जिम्मेदारी निभाएं।
मानव संपदा पोर्टल जैसे कदम निश्चित रूप से ऐतिहासिक हैं, लेकिन जब तक अधिकारी “कुर्सी से सेवा” नहीं बल्कि “समझ से सेवा” करेंगे, तब तक शिक्षकों की समस्याएँ ऑनलाइन पोर्टल में ही अटकी रहेंगी।

शिक्षक समाज केवल तकनीक नहीं, पारदर्शी नीयत चाहता है। 🙏

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🔎 निष्कर्ष

यह मामला बताता है कि टेक्नोलॉजी के युग में भी मानवीय संवेदनशीलता की उतनी ही जरूरत है।
शिक्षक राज्य की रीढ़ हैं — उनकी फाइलें अगर वर्षों तक लंबित रहेंगी, तो शिक्षा व्यवस्था कैसे मजबूत होगी?

“सरकारी कलम” शिक्षकों की इस आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए सदैव तत्पर है।
📢 यदि आपका प्रकरण भी मानव संपदा पोर्टल पर लंबित है, तो अपनी कहानी हमें भेजें — हम आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे।

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