📰 : उच्च शिक्षा निदेशालय में अब लगेगी हाजिरी बायोमीट्रिक से — अफसरों-कर्मचारियों की उपस्थिति होगी ऑनलाइन दर्ज 👇

📰 : उच्च शिक्षा निदेशालय में अब लगेगी हाजिरी बायोमीट्रिक से — अफसरों-कर्मचारियों की उपस्थिति होगी ऑनलाइन दर्ज 👇

प्रदेश के उच्च शिक्षा निदेशालय में अब कार्यसंस्कृति और अनुशासन को मज़बूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है।
अब सभी अफसरों और कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमीट्रिक प्रणाली के माध्यम से दर्ज की जाएगी।
इस व्यवस्था के लागू होने के बाद हर कर्मचारी का रोज़ाना आने-जाने का समय रिकॉर्ड किया जाएगा।

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🔍 कैसे होगी बायोमीट्रिक उपस्थिति व्यवस्था?

निदेशालय के निदेशक डॉ. अमित भारद्वाज ने बताया कि
➡️ अफसरों के लिए निदेशक कक्ष के पास पंचिंग मशीन लगाई जाएगी।
➡️ वहीं कर्मचारियों के लिए दो अन्य भवनों में मशीनें लगाई जाएंगी ताकि सभी को आसानी से उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा मिले।

बायोमीट्रिक प्रणाली के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द यह व्यवस्था पूरी तरह लागू हो जाएगी।

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📅 सचिव ने दिए थे निर्देश

इस कदम की पृष्ठभूमि में हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा सचिव के स्पष्ट निर्देश शामिल हैं।
उन्होंने कहा था कि कार्यालयों में समयपालन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बायोमीट्रिक हाजिरी प्रणाली को जल्द से जल्द लागू किया जाए।

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⚙️ तीन साल से एक ही पटल पर बैठे कर्मचारी होंगे बदले

बायोमीट्रिक व्यवस्था के साथ-साथ, निदेशालय ने एक और सख्त फैसला लिया है।
अब तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही पटल (डेस्क/विभाग) पर कार्यरत कर्मचारियों के पटल परिवर्तन किए जाएंगे।

🔸 कर्मचारियों के कार्य वितरण में विसंगतियों की शिकायतें मिली थीं,
🔸 विशेष रूप से महिला कर्मचारियों ने सचिव से मिलकर असमान कार्य वितरण की बात रखी थी।

इस पर कार्रवाई करते हुए निदेशक डॉ. भारद्वाज ने बताया कि –

“निदेशालय में कार्यरत सभी कर्मचारियों का विवरण मांगा गया है, और शासनादेश के अनुसार एक सप्ताह के भीतर पटल परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।”

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🎯 उद्देश्य — पारदर्शिता और जवाबदेही

इन दोनों फैसलों का मुख्य उद्देश्य है –
✅ कार्यालयों में अनुशासन लाना,
✅ उपस्थिति और कार्य वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना,
✅ तथा लंबे समय से एक ही जगह जमे कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना।

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💬 सरकारी कलम की राय

“उच्च शिक्षा निदेशालय में बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली” सरकार की उस सोच का हिस्सा है जो ‘ई-गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन’ को बढ़ावा देती है।
यह कदम निश्चित रूप से कर्मचारियों में समयपालन और कार्य के प्रति जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करेगा।

हालांकि, आवश्यक है कि इस नई व्यवस्था में

तकनीकी गड़बड़ियों से बचाव, कर्मचारियों के डेटा की सुरक्षा, और मानवीय परिस्थितियों (जैसे चिकित्सा या फील्ड ड्यूटी) के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश भी बनाए जाएं।

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✍️ लेखक – सरकारी कलम टीम
📅 स्रोत: ब्यूरो रिपोर्ट / उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज
🌐 www.sarkarikalam.com

🗣️ “सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता वही जगह बनाती है, जहाँ जवाबदेही और अनुशासन एक साथ चलते हैं।” ✨

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