📰 यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक से प्रतियोगियों में निराशा — भर्ती परीक्षाओं पर नहीं हुआ कोई फैसला

📰 यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक से प्रतियोगियों में निराशा — भर्ती परीक्षाओं पर नहीं हुआ कोई फैसला
✍️ सरकारी कलम डेस्क | लखनऊ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बुधवार को हुई बैठक से हजारों प्रतियोगियों की उम्मीदें टूट गईं। बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य भर्ती परीक्षाओं और साक्षात्कारों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। आयोग ने केवल 60 आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति और रूटीन कार्यों के प्रस्तावों को ही मंजूरी दी।

Table of Contents

⚖️ बैठक से पहले थी बड़ी उम्मीदें

प्रतियोगियों को उम्मीद थी कि इस बैठक में लंबित भर्ती प्रक्रियाओं और स्थगित साक्षात्कारों पर निर्णय होगा।
दरअसल, हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष राम सुचित और आयोग के कई सदस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे, जहां उन्होंने प्रतियोगियों में व्याप्त नाराजगी और चिंता से मुख्यमंत्री को अवगत कराया था।

प्रतियोगियों को विश्वास था कि इस मुलाकात के बाद बैठक में कोई ठोस निर्णय निकलकर आएगा — लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

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📋 सिर्फ रूटीन कार्यों को मिली मंजूरी

बैठक में केवल आउटसोर्सिंग के 60 पदों (जैसे चतुर्थ श्रेणी, ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि) की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।
भर्ती परीक्षाओं या साक्षात्कारों के संबंध में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया।

🧑‍🏫 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर भी सस्पेंस जारी

सबसे अधिक चर्चित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर प्रतियोगियों में गहरी निराशा है।
माना जा रहा था कि इस भर्ती के साक्षात्कार को लेकर कोई दिशा मिल सकती है,
लेकिन शासन से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए, जिसके कारण
कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

🕰️ अब नए अध्यक्ष के आने का इंतजार

आयोग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि अब नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही
असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य लंबित भर्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
फिलहाल कार्यवाहक अध्यक्ष केवल सीमित प्रशासनिक निर्णय ही ले सकते हैं।

💬 प्रतियोगियों में गुस्सा और निराशा

लंबे समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों में इस बैठक के बाद नाराजगी और मायूसी दोनों है।
वे मानते हैं कि लगातार स्थगित होती भर्ती प्रक्रियाएं उनके करियर और भविष्य को अनिश्चित बना रही हैं।

📌 ‘सरकारी कलम’ की राय

यह बैठक एक बार फिर इस बात की याद दिलाती है कि शासन-प्रशासन के बीच समन्वय की कमी से सबसे अधिक नुकसान युवाओं को होता है।
जब तक आयोग में स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती, तब तक राज्य की प्रमुख शैक्षणिक भर्तियों पर ठहराव बना रहेगा।

सरकार को चाहिए कि इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेकर प्रतियोगियों को राहत दे, ताकि शिक्षा जगत में भर्ती प्रक्रिया दोबारा पटरी पर लौट सके।

📍 मुख्य बिंदु एक नजर में:

🧑‍⚖️ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में भर्ती पर कोई निर्णय नहीं
🧾 केवल 60 आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति को मंजूरी
🎓 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर भी सस्पेंस बरकरार
⏳ नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही आगे बढ़ेगी प्रक्रिया
😔 प्रतियोगियों में गहरी निराशा और आक्रोश

✨ “भर्ती रुकने से उम्मीदें नहीं रुकनी चाहिए — लेकिन अब सरकार को युवाओं का इंतजार खत्म करना ही होगा।” ✨