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💻 डिजिटल उपस्थिति में लापरवाही पर सख्त डीबीईओ — बरेली के विद्यालयों का वेतन रोका जाएगा!

✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम संवाददाता, बरेली

📅 जारी हुआ बड़ा आदेश

बरेली जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (डीबीईओ) श्री संजय सिंह ने एक कड़ा आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जिन परिषदीय विद्यालयों ने डिजिटल छात्र उपस्थिति पंजिका (Digital Attendance Register) में छात्रों की उपस्थिति प्रतिदिन दर्ज नहीं की है, उन विद्यालयों के संपूर्ण स्टाफ का वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिया जाएगा।

📑 आदेश का विवरण

पत्रांक: एस.एस.ए./9800-8/2025-26
दिनांक: 29 अक्टूबर 2025
प्रेषक: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली
प्रति: वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक), बरेली

इस आदेश में डीबीईओ ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा, लखनऊ के पत्र (दिनांक 06 अक्टूबर 2025) तथा अपने कार्यालय के पूर्व पत्रों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि:

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“समस्त परिषदीय विद्यालयों को निर्देशित किया गया था कि वे डिजिटल छात्र उपस्थिति पंजिका के माध्यम से प्रतिदिन छात्रों की उपस्थिति दर्ज करें, परंतु कई विद्यालयों ने ऐसा नहीं किया है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।”

⚠️ वेतन रोके जाने का निर्देश

डीबीईओ ने वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) बरेली को निर्देश दिया है कि –

“जिन विद्यालयों की डिजिटल उपस्थिति रिपोर्ट में शून्य (0%) उपस्थिति प्रदर्शित हो रही है, उन विद्यालयों के सभी शिक्षकों और स्टाफ का वेतन अगली सूचना तक अवरुद्ध किया जाए।”

इस आदेश के साथ प्रत्येक विकास खंड के विद्यालयों की डिजिटल उपस्थिति रिपोर्ट की कॉपी भी संलग्न की गई है।

🎯 क्या है डिजिटल छात्र उपस्थिति प्रणाली

‘डिजिटल छात्र उपस्थिति पंजिका’ प्रदेश सरकार की सीएम डैशबोर्ड (CM Dashboard) परियोजना के तहत लागू की गई है। इसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और विद्यालयों में छात्रों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
हर विद्यालय को मोबाइल या टैब के माध्यम से प्रतिदिन बच्चों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करनी होती है ताकि शिक्षा विभाग को रियल-टाइम डाटा प्राप्त हो सके।

📊 क्यों हुआ सख्ती का फैसला

बेसिक शिक्षा विभाग ने पाया कि जनपद के अनेक विद्यालय डिजिटल उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे थे या केवल कागज़ी रजिस्टर पर निर्भर थे। इससे न केवल डाटा गड़बड़ हो रहा था बल्कि शासन को गलत उपस्थिति आंकड़े भी भेजे जा रहे थे।
इसी कारण डीबीईओ ने इस बार कठोर निर्णय लेते हुए कहा कि अब उपस्थिति शून्य यानी वेतन शून्य!

🧑‍🏫 शिक्षक समाज की प्रतिक्रिया

कुछ शिक्षकों ने इस आदेश को “सख्त लेकिन आवश्यक” बताया है। उनका कहना है कि—

“डिजिटल उपस्थिति प्रणाली से पारदर्शिता तो बढ़ेगी, परंतु नेटवर्क और तकनीकी दिक्कतों के कारण कई बार डाटा समय पर अपलोड नहीं हो पाता। विभाग को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।”

वहीं कुछ शिक्षकों का मानना है कि—

“सभी विद्यालयों में टैब और इंटरनेट सुविधा समान नहीं है। पहले बुनियादी संसाधन दिये जाएँ, फिर इतनी सख्ती लागू की जाए।”

🧾 सरकारी कलम की टिप्पणी ✍️

सरकारी कलम का मानना है कि डिजिटलाइजेशन की दिशा में यह कदम शिक्षा प्रणाली को जवाबदेह बनाने की ओर एक मजबूत प्रयास है। लेकिन साथ ही यह भी ज़रूरी है कि
➡️ सभी विद्यालयों को पर्याप्त डिजिटल साधन (टैब, इंटरनेट, प्रशिक्षण) उपलब्ध कराए जाएँ,
➡️ और जो विद्यालय तकनीकी कारणों से पिछड़ रहे हैं, उन्हें सुधार का मौका दिया जाए।

कठोर अनुशासन और व्यावहारिक सहयोग — दोनों मिलकर ही शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं।

🗞️ स्रोत: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली का पत्रांक एस.एस.ए./9800-8/2025-26 दिनांक 29.10.2025
📍 प्रकाशन: www.sarkarikalam.com
📅 तारीख: 29 अक्टूबर 2025