📰 खंड शिक्षा अधिकारियों में मचा हड़कंप: भ्रष्टाचार के आरोप में 15 बीईओ निलंबित, 60 से अधिक पर जांच शुरू

📰 खंड शिक्षा अधिकारियों में मचा हड़कंप: भ्रष्टाचार के आरोप में 15 बीईओ निलंबित, 60 से अधिक पर जांच शुरू
✍️ By सरकारी कलम टीम

प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में इन दिनों बड़ा भूचाल आया है।
भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की शिकायतों पर विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए
प्रयागराज और भदोही समेत 15 खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को निलंबित कर दिया है।
वहीं, 40 जिलों के 60 से अधिक अधिकारियों पर गंभीर आरोपों की जांच शासन और मुख्यमंत्री कार्यालय स्तर तक पहुंच चुकी है।

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⚖️ भ्रष्टाचार की बड़ी सर्जरी शुरू

बेसिक शिक्षा मंत्री और निदेशालय को लगातार मिल रही शिकायतों में आरोप लगाया गया कि कई बीईओ —

कंपोजिट ग्रांट की मंजूरी,
अवकाश स्वीकृति,
विद्यालय निरीक्षण,
और उपस्थिति जांच के नाम पर अवैध वसूली करते हैं।

कई शिक्षकों ने आरोप लगाया कि बीईओ अनुपस्थित दिखाने की धमकी देकर उनसे पैसे मांगते थे।
इतना ही नहीं, बिना मान्यता वाले स्कूलों से भी “महीना वसूली” करने के प्रमाण मिले हैं।

🧾 विभागीय कार्रवाई की शुरुआत

बेसिक शिक्षा निदेशालय ने पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए व्यापक जांच शुरू कर दी है।
विभागीय सूत्रों के मुताबिक, 1031 स्वीकृत पदों में से 900 बीईओ तैनात हैं, जिनमें से कई पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं।

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“शिकायतों का संज्ञान लिया गया है। जांच में दोषी मिलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक 15 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है।”
— ब्रजेश मिश्र, उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), मुख्यालय

🧑‍🏫 निलंबित बीईओ के चर्चित केस

🔹 प्रयागराज: राजेश यादव (उरुवा ब्लॉक)

अनुशासनहीनता और अवैध वसूली के आरोप में मई 2025 में निलंबित।
जांच एडी बेसिक प्रयागराज को सौंपी गई।

🔹 भदोही: रमाकांत सिंह सिंगरौल

महिला शिक्षकों के सीसीएल (बाल देखभाल अवकाश) के नाम पर वसूली का आरोप।
अक्टूबर में निलंबन आदेश जारी, जांच एडी बेसिक प्रयागराज को सौंप दी गई।

🔹 लखीमपुर खीरी

एक बीईओ पर शिक्षकों से नियमित वसूली करने का आरोप, जांच लखनऊ डायट प्राचार्य को सौंपी गई।

🔹 लखनऊ (मोहनलालगंज)

बीईओ पर शिक्षकों की जीपीएफ पत्रावली गायब करने और अनियमितताओं का आरोप।
मामला जेडी लखनऊ को जांच हेतु सौंपा गया।

📍 भ्रष्टाचार की जड़ें और जिम्मेदारी

इन मामलों से साफ़ है कि基层 (जमीनी स्तर) पर शिक्षा व्यवस्था की निगरानी करने वाले अधिकारी ही अब भ्रष्टाचार की जड़ बनते जा रहे हैं।
जहाँ एक ओर शिक्षक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की अवैध कमाई ने व्यवस्था पर दाग लगा दिया है।

⚡ झांसी से भी चौंकाने वाला मामला — 2.41 करोड़ का गबन

बेसिक शिक्षा विभाग के समानांतर, विद्युत विभाग में भी भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उजागर हुआ है।
महोबा विद्युत वितरण खंड द्वितीय में करीब ढाई करोड़ रुपये का गबन सामने आया।

📌 आरोपित:

मुख्य कैशियर आशीष गुप्ता, टीजी-2 कर्मी दौलत राम, अजीत प्रजापति और रामकुमार वर्मा।

सितंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच इन कर्मचारियों ने उपभोक्ताओं से वसूले गए बिजली बिल की रकम सरकारी खाते में जमा नहीं की।
करीब 2.41 करोड़ रुपये का घोटाला पकड़ा गया।
विजिलेंस की तीन साल लंबी जांच में चारों की साठगांठ की पुष्टि हुई।
तत्कालीन अधिशासी अभियंता की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई।

🚨 भ्रष्टाचार की सफाई जरूरी

राज्य के दोनों विभागों — बेसिक शिक्षा और ऊर्जा विभाग — में हो रहे इन घोटालों ने
सरकार की “शून्य सहिष्णुता नीति” पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
यदि ऐसे अधिकारियों पर समय रहते कार्रवाई न हुई, तो
इसका खामियाजा सीधा जनता और विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा।

🗞️ सरकारी कलम की राय:

शिक्षा हो या ऊर्जा — भ्रष्टाचार हर स्तर पर व्यवस्था को खोखला कर रहा है।
जो अधिकारी शिक्षण व्यवस्था के प्रहरी थे, वे ही उसकी नींव हिला रहे हैं।
ऐसे में केवल निलंबन नहीं, कड़ी कानूनी कार्रवाई और संपत्ति जब्ती जैसे कदम ही असली सुधार ला सकते हैं।