📰 शिक्षकों की उपस्थिति पर हाईकोर्ट सख्त — 30 अक्टूबर से पहले जारी हो सकती है नई गाइडलाइन

📰 शिक्षकों की उपस्थिति पर हाईकोर्ट सख्त — 30 अक्टूबर से पहले जारी हो सकती है नई गाइडलाइन
✍️ लेखक: सरकारी कलम टीम

प्रदेशभर के एक लाख से अधिक परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर बड़ा कदम उठने जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि 30 अक्टूबर से पहले विस्तृत दिशा-निर्देश (Guidelines) जारी कर दिए जाएंगे।

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⚖️ हाईकोर्ट का कड़ा रुख

कंपोजिट स्कूल तिंदवारी, बांदा की प्रधानाध्यापिका इंदिरा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।

👉 कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षकों की अनुपस्थिति से बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE Act, 2009) का उल्लंघन हो रहा है।
👉 गरीब बच्चों के मौलिक शिक्षा अधिकार का हनन किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है।

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📱 डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था पर सवाल

बेसिक शिक्षा विभाग ने कुछ साल पहले शिक्षकों की डिजिटल उपस्थिति (Digital Attendance) दर्ज करने के लिए टैबलेट व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस प्रणाली में शिक्षकों और अधिकारियों दोनों की रुचि बेहद कम है।

समग्र शिक्षा अभियान की रिपोर्ट के मुताबिक:

• प्रदेशभर में कक्षा 1 से 8 तक 1.28 करोड़ छात्र-छात्राएं नामांकित हैं।
• इनमें से मात्र 16.79% (21.65 लाख) की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की गई।
• जबकि 1,32,643 स्कूलों में तैनात 6.12 लाख शिक्षकों में से 100 से भी कम ने अपनी उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज की!

यह आंकड़ा खुद बयां करता है कि व्यवस्था तो बनी है, लेकिन अमल कमजोर है।

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🧑‍🏫 विभाग की तैयारी और टास्क फोर्स गठन

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं।
सूत्रों के अनुसार,

• जिला एवं ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जाएगी।
• हर स्कूल की उपस्थिति की डिजिटल मॉनिटरिंग होगी।
• लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों और शिक्षकों दोनों पर कार्रवाई संभव है।

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💬 सरकारी कलम की राय

शिक्षक किसी भी समाज की रीढ़ होते हैं। स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति न सिर्फ बच्चों की शिक्षा के स्तर को सुधारती है बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति विश्वास भी बढ़ाती है।

यदि डिजिटल अटेंडेंस को ईमानदारी से लागू किया गया, तो
✅ स्कूलों की पारदर्शिता बढ़ेगी,
✅ जवाबदेही तय होगी,
✅ और शिक्षा की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार देखने को मिलेगा।

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🗓️ आगे क्या?

30 अक्तूबर को इस मामले की अगली सुनवाई है। उससे पहले नई गाइडलाइन जारी होने की संभावना बेहद प्रबल है। उम्मीद है कि यह दिशा-निर्देश न सिर्फ उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे बल्कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही का नया अध्याय भी लिखेंगे।

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📢 “शिक्षा तभी सशक्त होगी, जब शिक्षक जिम्मेदार होंगे।” ✍️
– सरकारी कलम (www.sarkarikalam.com)

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