📚 प्रदेश के 403 संस्कृत कॉलेजों में भर्ती पर रोक, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का आदेश

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📚 प्रदेश के 403 संस्कृत कॉलेजों में भर्ती पर रोक, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय का आदेश

पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया पर रोक ✋

उत्तर प्रदेश में संस्कृत शिक्षा संस्थानों की भर्ती प्रक्रिया पर बड़ा निर्णय लिया गया है।
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ने प्रदेशभर के 403 अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य, अध्यापक एवं प्रवक्ता पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव राकेश कुमार द्वारा 10 अक्तूबर को जारी आदेश में कहा गया है कि —

“शासन के आदेश प्राप्त होने तक रिक्त पदों पर चल रही सभी भर्ती प्रक्रियाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती हैं।”

हालांकि जिन महाविद्यालयों में विषय-विशेषज्ञ नियुक्त किए जा चुके हैं, वहां की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी गई है।

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🏛️ प्रयागराज में 22 कॉलेज प्रभावित

इस आदेश का असर प्रदेशभर के 403 कॉलेजों पर पड़ेगा, जिनमें प्रयागराज जिले के 22 सहायता प्राप्त संस्कृत कॉलेज भी शामिल हैं।
इन कॉलेजों में पहले से जारी विज्ञापन और चयन प्रक्रियाओं को भी रोक दिया गया है।

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📋 पारदर्शिता और एकरूपता पर जोर

1 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा विभाग में हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि —
👉 सभी नियुक्तियां एक समान प्रक्रिया से होंगी।
👉 भर्ती से पहले विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत जनशक्ति, पदों और छात्र-शिक्षक अनुपात का विधिवत मिलान किया जाएगा।
👉 नियुक्तियों के लिए मानक विज्ञापन प्रारूप (Standard Format) तैयार किया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद विश्वविद्यालय और निदेशालय दोनों को निर्देशित किया गया कि —

“सत्यापन और मिलान के बाद ही किसी भी नियुक्ति की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए।”

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⚖️ उद्देश्य — भर्ती में पारदर्शिता, प्रक्रिया में सुधार

शासन का उद्देश्य है कि संस्कृत महाविद्यालयों की भर्ती में किसी भी स्तर पर भेदभाव, अनियमितता या पक्षपात की गुंजाइश न रहे।
नई नीति आने तक विश्वविद्यालय ने कहा है कि कोई भी कॉलेज नए विज्ञापन जारी नहीं करेगा, और न ही पहले से प्रकाशित विज्ञापनों पर कार्यवाही आगे बढ़ाएगा।

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🗣️ “सरकारी कलम” की राय

संस्कृत शिक्षा व्यवस्था में यह फैसला पारदर्शिता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
हालांकि इससे अस्थायी रूप से चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी, लेकिन दीर्घकाल में यह निर्णय शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक विश्वसनीयता दोनों को मजबूत करेगा।

💬 “भर्ती में पारदर्शिता ही शिक्षण संस्थानों की साख की नींव है।”

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