📰 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मिशन मोड में काम करें अधिकारी – अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा 🎯

📰 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मिशन मोड में काम करें अधिकारी – अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा 🎯
(By सरकारी कलम 🪶)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में कार्य करें। उन्होंने कहा कि अब समय “कागज़ी काम” का नहीं, बल्कि “मैदान पर सुधार दिखाने” का है।

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🏫 हर अधिकारी को हफ्ते में पांच स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य

पार्थ सारथी सेन शर्मा ने निर्देश दिया कि सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) और जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) प्रत्येक सप्ताह कम से कम पांच विद्यालयों का निरीक्षण करें।
निरीक्षण का उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि विद्यालय की व्यवस्था में वास्तविक सुधार लाना होना चाहिए।

उन्होंने कहा — “विद्यालयों की व्यवस्था तभी सुधरेगी जब अधिकारी स्कूलों तक पहुंचेंगे और वास्तविक स्थिति को समझकर सुधार करेंगे।”

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🎯 लक्ष्य – निपुण विद्यालय, सक्षम विद्यार्थी

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि 6 से 12 वर्ष तक के हर बच्चे को ऐसी शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण मिले कि वह

• चाहे तो उच्च शिक्षा में आगे बढ़ सके,
• या स्वरोजगार (self-employment) के रास्ते पर चल सके।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि “निपुण भारत मिशन” के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी जिलों में प्रयासों को और गति दी जाए।

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💰 पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर

बैठक के दौरान उन्होंने वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर भी बल दिया।
उन्होंने कहा कि —

• बजट को समय से और पारदर्शी तरीके से खर्च किया जाए।
• टेंडर प्रक्रिया समय पर पूरी की जाए ताकि विकास कार्यों में देरी न हो।
• प्रत्येक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी योजना या बजट का दुरुपयोग न हो।

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🧩 शिक्षा सुधार अब “मिशन मोड” में

पार्थ सारथी सेन शर्मा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब शिक्षा विभाग को “मिशन मोड” में काम करना होगा।
शासन की प्राथमिकता “शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक की जिम्मेदारी और विद्यार्थी की प्रगति” है।

उन्होंने कहा — “हमारा उद्देश्य है कि हर विद्यालय निपुण बने और हर बच्चा आत्मनिर्भर बन सके।”

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🪶 “सरकारी कलम” की टिप्पणी

अपर मुख्य सचिव का यह सख्त और स्पष्ट रुख दर्शाता है कि अब शिक्षा विभाग में फील्ड वर्क पर ध्यान और जवाबदेही दोनों बढ़ाई जा रही है।
यदि अधिकारी वास्तव में तय निर्देशों के अनुरूप निरीक्षण करें, तो निश्चित रूप से विद्यालयों की गुणवत्ता और बच्चों के सीखने का स्तर दोनों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।

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