📰 राजकीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदोन्नति प्रक्रिया ठप, शिक्षकों के हित प्रभावित – शासन निर्देशों के बावजूद विभाग में सुस्ती 😠

📰 राजकीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पदोन्नति प्रक्रिया ठप, शिक्षकों के हित प्रभावित – शासन निर्देशों के बावजूद विभाग में सुस्ती 😠
(By सरकारी कलम 🪶)

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया एक बार फिर ठप पड़ गई है। शासन द्वारा वर्तमान चयन वर्ष के पदों पर 30 सितंबर 2025 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश के बावजूद विभागीय स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

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🧑‍🏫 सेवानिवृत्ति के कगार पर शिक्षकों के हित पर संकट

राजकीय शिक्षक संघ ने इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई है। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय और महामंत्री सत्यशंकर मिश्र ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को संयुक्त रूप से पत्र भेजकर तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।

उन्होंने चेताया है कि यदि यह प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ नहीं की गई, तो एल.टी. संवर्ग के कई शिक्षक 31 मार्च 2026 को बिना पदोन्नति पाए ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। यह न केवल शिक्षकों के कैरियर हितों के साथ अन्याय है, बल्कि शासन के अपने ही आदेशों की अवहेलना भी है।

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⚠️ पदोन्नति निरस्तीकरण पर भी उठाया सवाल

संघ ने यह भी बताया है कि 28 मार्च 2025 को पदोन्नति प्राप्त करने वाले कुछ शिक्षकों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया, लेकिन विभाग ने अभी तक उनकी पदोन्नति निरस्त नहीं की है।
जबकि नियमानुसार —

“यदि कोई पदोन्नत शिक्षक समय से कार्यभार ग्रहण नहीं करता, तो उसकी पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जानी चाहिए।”

संघ ने मांग की है कि ऐसे शिक्षकों की पदोन्नति निरस्त कर खाली हुए पदों पर अन्य योग्य शिक्षकों को पदलाभ दिया जाए, ताकि deserving शिक्षकों के साथ न्याय हो सके।

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📜 शासन के निर्देशों की अनदेखी

शासन ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि सभी विभाग 30 सितंबर 2025 तक चयन वर्ष की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करें, ताकि वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले सभी योग्य कर्मचारियों को पदलाभ दिया जा सके।
इसके बावजूद माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक पदों की प्रक्रिया लंबित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जमीनी स्तर पर फाइलें अब भी ठंडी पड़ी हैं।

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🪶 “सरकारी कलम” की टिप्पणी

शिक्षा विभाग में यह सुस्ती न केवल शासन की साख पर सवाल उठाती है, बल्कि उन शिक्षकों के मनोबल को भी तोड़ रही है जो वर्षों की सेवा के बाद पदोन्नति की प्रतीक्षा में हैं।
यदि विभाग समयबद्ध कार्रवाई नहीं करता, तो आने वाले महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के साथ न्यायिक और प्रशासनिक विवाद बढ़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

“जो शिक्षक पूरे जीवन विद्यालयों को निपुण बनाने में लगे रहे, उन्हें सेवानिवृत्ति से पहले पदोन्नति का सम्मान मिलना ही चाहिए।”

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