📰 शिक्षक भर्ती :की कमी होगी दूर: प्रदेश सरकार ने राजकीय व एडेड विद्यालयों में पदोन्नति और भर्ती की प्रक्रिया तय समय में पूरी करने के दिए निर्देश

📰 शिक्षकों की कमी होगी दूर: प्रदेश सरकार ने राजकीय व एडेड विद्यालयों में पदोन्नति और भर्ती की प्रक्रिया तय समय में पूरी करने के दिए निर्देश
✍️ संवाददाता: सरकारी कलम (www.sarkarikalam.com)

📍लखनऊ।
प्रदेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
अपर मुख्य सचिव (बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए कि राजकीय कॉलेजों में 31 अक्टूबर तक और अनुदानित (एडेड) कॉलेजों में 31 दिसंबर तक सभी पदोन्नति प्रक्रियाएं हर हाल में पूरी कर ली जाएं।

Table of Contents

🧾 भर्ती व पदोन्नति पर तय समय-सीमा

सरकार का लक्ष्य है कि शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों में समय पर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति हो, जिससे शिक्षण कार्य बाधित न हो।
मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं —

🏫 राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी।
📅 राजकीय कॉलेजों की पदोन्नति प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी।
📅 एडेड कॉलेजों की पदोन्नति प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करने के निर्देश।

📌 एडेड कॉलेजों में डीआईओएस को जिम्मेदारी

अनुदानित विद्यालयों (एडेड) की भर्ती प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।
इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि —

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“प्रत्येक विद्यालय का अधियाचन (Vacancy Report) तैयार किया जाए और हाल ही में हुए स्थानांतरण व कार्यभार ग्रहण को ध्यान में रखते हुए आयोग को भेजा जाए।”

पदोन्नति की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) को दी गई है।
साथ ही, निदेशक माध्यमिक और अपर निदेशक माध्यमिक को निर्देशित किया गया है कि वर्ष 2025-26 की पदोन्नतियां समय पर पूरी हों और 31 दिसंबर तक संकलित रिपोर्ट शासन को भेजी जाए।

🧑‍🏫 राजकीय इंटर कॉलेजों में भी तेजी

राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं के 50% पद पदोन्नति से भरे जाते हैं।

महिला प्रवक्ता पदों का अधियाचन 18 सितंबर को आयोग को भेजा जा चुका है।
पुरुष प्रवक्ता पदों की ग्रेडेशन सूची 16 नवंबर तक अंतिम रूप से जारी की जाएगी।
सूची जारी होने के 10 दिन बाद अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा।

🎓 हेडमास्टर और प्रिंसिपल पदों पर भी सख्त निर्देश

सभी हेडमास्टर पद पदोन्नति से भरे जाने हैं।
पुरुष और महिला शाखा — दोनों की 2025 की पदोन्नति प्रक्रिया अभी अधूरी है, जिसे 30 नवंबर तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

वहीं, प्रिंसिपल पदों पर भी तेजी से कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं —

सीधी भर्ती का अधियाचन पहले ही लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है।
पुरुष और महिला प्रिंसिपलों की ब्रॉडशीट शासन को प्राप्त हो चुकी है।
31 अक्टूबर तक पदोन्नति आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

💬 “शिक्षा व्यवस्था में खाली पद नहीं रहने दिए जाएंगे”

अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा —

“शिक्षा की गुणवत्ता तभी बढ़ेगी जब विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक होंगे। इसलिए शासन की मंशा है कि कोई भी पद लंबे समय तक रिक्त न रहे। सभी अधिकारियों को समयसीमा का कड़ाई से पालन करना होगा।”

🧠 सरकारी कलम की राय:

प्रदेश सरकार का यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत सकारात्मक संकेत है।
लंबे समय से पदोन्नति और भर्ती के इंतजार में बैठे शिक्षकों को अब राहत मिलने की उम्मीद है।
अगर यह समयसीमा सख्ती से लागू हुई, तो विद्यालयों में शिक्षक अभाव की समस्या समाप्त होगी और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण गुणवत्ता का लाभ मिलेगा।

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