📰 यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): गारंटीड पेंशन का वादा या नई उलझन? जानिए OPS और NPS से कैसे है अलग

📰 यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS): गारंटीड पेंशन का वादा या नई उलझन? जानिए OPS और NPS से कैसे है अलग
✍️ लेखक: सरकारी कलम टीम

रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा हर कर्मचारी की पहली जरूरत होती है। सरकार ने इसी दिशा में एक नया कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की है। दावा किया जा रहा है कि यह नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से बेहतर और पुरानी पेंशन योजना (OPS) जैसी गारंटीड पेंशन देने वाली स्कीम है।

लेकिन सवाल यह है — क्या वाकई UPS कर्मचारियों की उम्मीदों पर खरी उतरती है?

Table of Contents

🕰️ UPS को चुनने की अंतिम तारीख अब 30 नवंबर

सरकार ने UPS को चुनने की आखिरी तारीख तीसरी बार बढ़ा दी है। अब केंद्रीय कर्मचारी 30 नवंबर 2025 तक UPS में शामिल हो सकते हैं।
30 सितंबर तक 24 लाख केंद्रीय कर्मचारियों में से केवल 1 लाख ने UPS चुना, जो बताता है कि अभी भी कर्मचारियों के मन में असमंजस है।

🔹 UPS के प्रमुख फायदे

गारंटीड पेंशन – कम से कम 10 वर्ष की सेवा पर ₹10,000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन।
महंगाई राहत (DA) – पुरानी पेंशन योजना की तरह हर साल बढ़ने वाली महंगाई राहत का लाभ।
पारिवारिक पेंशन – मृत्यु के बाद जीवनसाथी को 60% तक पेंशन।
एकमुश्त लाभ (Lump Sum) – सेवा अवधि के अनुसार एक अतिरिक्त राशि, जो पेंशन से अलग होगी।
स्विच की सुविधा – रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक NPS में एक बार वापसी की अनुमति।
ज्यादा योगदान – कर्मचारी 10%, सरकार 10%, और 8.5% पूल कॉर्पस से — यानी कुल 28.5% का योगदान।
टैक्स लाभ – निवेश, रिटर्न और निकासी पर कर प्रोत्साहन (Tax Incentives)।

⚠️ UPS की सीमाएँ और जोखिम

सुनिश्चित भुगतान कुछ शर्तों पर निर्भर – त्यागपत्र या बर्खास्तगी की स्थिति में पेंशन नहीं मिलेगी।
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर पेंशन शुरू होने में देरी संभव।
बेंचमार्क कॉर्पस (BC) से कम प्रदर्शन पर कर्मचारी को अंतर की भरपाई करनी पड़ सकती है।
निवेश नियंत्रण सरकार के पास, व्यक्तिगत कॉर्पस (IC) पर सीमित नियंत्रण।
60% तक की निकासी पर टैक्स छूट स्पष्ट नहीं।

🔹 NPS के लाभ

निवेश की पूरी आजादी – इक्विटी या डेट फंड चुनने की सुविधा।
आसान पोर्टेबिलिटी – नौकरी या सेक्टर बदलने पर भी खाता बना रहता है।
टैक्स फ्री निकासी – 60% रकम टैक्स मुक्त निकाली जा सकती है।
ऑनलाइन मॉनिटरिंग – 24 घंटे खाता ट्रैक करने की सुविधा।
लॉन्ग-टर्म ग्रोथ – शेयर और बॉन्ड में निवेश से बड़ा कॉर्पस बनने की संभावना।

⚠️ NPS की कमजोरियाँ

गारंटीड पेंशन नहीं – रिटायरमेंट की आय मार्केट पर निर्भर।
महंगाई राहत (DA) शामिल नहीं।
पारिवारिक पेंशन सीमित – एन्युटी दरों पर निर्भर।
कम्पाउंडिंग नुकसान का खतरा – गलत निवेश विकल्प से रिटर्न घट सकता है।

📘 UPS में IC और BC क्या हैं?

🔹 IC (Individual Corpus):
आपका व्यक्तिगत पेंशन कोष — इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान और निवेश का ब्याज शामिल होता है।

🔹 BC (Benchmark Corpus):
यह एक मानक कॉर्पस है जो PFRDA के डिफॉल्ट निवेश पैटर्न (जैसे 15% इक्विटी, 85% बॉन्ड) पर आधारित है।
अगर आपका IC, BC से कम है तो पेंशन में कटौती होती है। अगर IC बराबर या ज़्यादा है, तो पेंशन पूरी मिलती है।

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📊 पेंशन कैसे तय होती है?

सूत्र:

मासिक पेंशन = (औसत सैलरी/2) × (सेवा वर्ष/300) × (IC/BC)

👉 अगर IC = BC → पूरी 50% पेंशन
👉 अगर IC < BC → पेंशन में कमी
👉 अगर IC > BC → अतिरिक्त राशि लंपसम में

💬 विशेषज्ञों की राय

“रिटायरमेंट के बाद नियमित आय जरूरी है। UPS एक बेहतर विकल्प है क्योंकि यह अनुमानित और न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करता है। लेकिन जो लोग जोखिम लेने में सहज हैं, वे NPS में बने रह सकते हैं।”
— बलवंत जैन, टैक्स एवं इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट

🧭 सरकारी कलम की राय

सरकारी कलम मानता है कि UPS एक संतुलित मॉडल है — इसमें OPS की स्थिरता और NPS की लचीलापन, दोनों का मिश्रण है।
हालांकि IC और BC जैसे जटिल तत्वों को समझे बिना कर्मचारी जल्दबाज़ी में निर्णय न लें।
सरकार को चाहिए कि UPS को और पारदर्शी, सरल और भरोसेमंद बनाया जाए ताकि कर्मचारी आत्मविश्वास से इसे अपना सकें।

📅 नई तारीख़: 30 नवंबर 2025
👥 लागू: सभी केंद्रीय कर्मचारी (फिलहाल)
💰 उद्देश्य: सेवानिवृत्ति के बाद सुनिश्चित आर्थिक सुरक्षा

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