📰 टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का ऐलान — सड़क से संसद तक होगा आंदोलन

📰 टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का ऐलान — सड़क से संसद तक होगा आंदोलन
✍️ By सरकारी कलम टीम | मदुरई (तमिलनाडु) | 13 अक्टूबर 2025

शिक्षक जगत में हलचल मचाते हुए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने रविवार को तमिलनाडु के मदुरई में हुई अपनी राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ा निर्णय लिया है। संघ ने घोषणा की है कि टीईटी (Teacher Eligibility Test) की अनिवार्यता के खिलाफ अब सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष छेड़ा जाएगा।

🧾 टीईटी अनिवार्यता पर एकजुटता

संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि बैठक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित टीईटी अनिवार्यता के आदेश को लेकर गहन चर्चा हुई।

“शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दी गई थी। अब एनसीटीई को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए ताकि देशभर के लाखों शिक्षकों को राहत मिल सके।” — सुशील कुमार पांडेय

वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यदि एनसीटीई ने इस पर जल्द स्पष्टता नहीं दी, तो देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।

📚 बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे

मदुरई में आयोजित इस बैठक में शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई —

• टीईटी की अनिवार्यता और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
• संविदा शिक्षकों का नियमितीकरण
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में मौजूद शिक्षक विरोधी बिंदुओं का विरोध
• 8वें वेतन आयोग पर तत्काल कार्रवाई की मांग
• विभिन्न राज्यों के शिक्षकों की समस्याओं का समाधान

बैठक में यह भी तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ मजबूत पैरवी की जाएगी ताकि शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

🧑‍🏫 उत्तर प्रदेश से भी रहे कई प्रतिनिधि शामिल

इस बैठक में उत्तर प्रदेश से ठाकुरदास यादव, आलोक मिश्रा, अनुज त्यागी, नरेश कौशिक, योगेश शुक्ला और संजय पांडेय समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने एकमत होकर कहा कि शिक्षकों के हक में अब मजबूत एकता और आंदोलन की आवश्यकता है।

💬 सरकारी कलम की राय:

टीईटी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब लाखों शिक्षक प्रभावित हो रहे हों, तो सरकार और एनसीटीई को जल्द निर्णय लेना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ सेवा में कार्यरत शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। शिक्षक अगर सम्मानित होंगे, तभी शिक्षा प्रणाली सशक्त होगी।

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