📢 जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता बरकरार — आयोग ने कोर्ट में दिया जवाब, कहा ‘नियम बदलने का अधिकार नहीं’

📢 जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता बरकरार — आयोग ने कोर्ट में दिया जवाब, कहा ‘नियम बदलने का अधिकार नहीं’
✍️ By सरकारी कलम टीम

प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने जीआईसी प्रवक्ता भर्ती 2025 में बीएड की अनिवार्यता से राहत देने से साफ इनकार कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में आयोग ने अपना हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि यह भर्ती राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार चलाई जा रही है, और आयोग को उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।

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⚖️ मामला क्या है?

याची लालता प्रसाद व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि
अब तक जीआईसी प्रवक्ता भर्ती केवल पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) योग्यता पर आधारित होती थी,
लेकिन इस बार नियमावली में अचानक बीएड की अनिवार्यता जोड़ दी गई है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बदलाव से लाखों प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो गए हैं।
कई ऐसे छात्र हैं जो इस भर्ती के लिए आयुसीमा पार करने वाले हैं, और अगर इस बार मौका नहीं मिला तो वे हमेशा के लिए अयोग्य हो जाएंगे।

🧾 आयोग का पक्ष

आयोग ने अपने जवाब में कहा —

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“भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार की नियमावली के अनुसार संचालित होती है।
आयोग को उसमें कोई बदलाव करने का अधिकार नहीं है।
अतः बिना बीएड डिग्री के अभ्यर्थी पात्र नहीं माने जा सकते।”

इसका मतलब यह हुआ कि बीएड अब अनिवार्य रहेगा, और बिना इसके उम्मीदवारों को इस बार मौका नहीं मिलेगा।

🧑‍🏫 भर्ती की पृष्ठभूमि

🗓️ 12 अगस्त 2025 को आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज (GIC) प्रवक्ता के 1,516 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की थी।
इस बार से बीएड डिग्री अनिवार्य योग्यता के रूप में जोड़ी गई है, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो गए।

🚨 परीक्षा सुरक्षा पर सख्ती

इसी बीच आयोग ने आने वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2025 को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है।
अब हर परीक्षा केंद्र पर:
🔹 सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक इंस्पेक्टर की भी तैनाती होगी।
🔹 पुलिस कर्मियों की संख्या दो से तीन गुना तक बढ़ाई जाएगी।

यह कदम RO–ARO परीक्षा 2023 पेपर लीक प्रकरण के बाद परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुचिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

💬 छात्रों की प्रतिक्रिया

छात्रों का कहना है कि सरकार को पुराने नियमों के अनुसार एक बार राहत देनी चाहिए थी,
क्योंकि बीएड की अनिवार्यता अचानक लागू करना अनुचित है।
अभ्यर्थियों ने मांग की है कि 2025 की भर्ती में उन्हें अंतिम अवसर दिया जाए।

💻 एसएससी का नया कदम — अब भर्ती अपडेट ‘X’ पर भी

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अब प्रतियोगियों के लिए नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है।
आयोग ने @SSC_GoI नाम से अपना अधिकृत एक्स (Twitter) हैंडल लॉन्च किया है।
यहां उम्मीदवारों को मिलेंगी —
📄 भर्ती अधिसूचनाएं
📊 परिणाम
📢 महत्वपूर्ण सूचनाएं
साथ ही प्रतियोगी अपनी राय और प्रश्न भी रख सकेंगे।

🗞️ निष्कर्ष

बीएड की अनिवार्यता पर आयोग का रुख साफ है —

“नियम सरकार बनाती है, आयोग सिर्फ पालन करता है।”

अब यह देखना होगा कि हाईकोर्ट इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है।
फिलहाल, बिना बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए यह खबर निराशाजनक है,
लेकिन शिक्षा सेवा की पारदर्शिता और गुणवत्ता के लिहाज से यह नीतिगत रूप से बड़ा फैसला माना जा रहा है।

🗞️ सरकारी कलम – शिक्षकों और अभ्यर्थियों की सच्ची आवाज़
🌐 www.sarkarikalam.com