🏫 परिषदीय स्कूलों में टोल-फ्री नंबर न लिखाने वाले प्रधानाध्यापकों पर गिरेगी गाज — 15 अक्तूबर तक दी गई अंतिम चेतावनी

: 🏫 परिषदीय स्कूलों में टोल-फ्री नंबर न लिखाने वाले प्रधानाध्यापकों पर गिरेगी गाज — 15 अक्तूबर तक दी गई अंतिम चेतावनी

: शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद 35% स्कूलों में नहीं लिखे गए हेल्पलाइन नंबर, अब स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने बीएसए को सौंपा जिम्मा

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लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में विद्या समीक्षा केंद्र के टोल-फ्री नंबर सहित अन्य जरूरी नंबर न लिखवाने पर प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है।
स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए 15 अक्तूबर तक की अंतिम चेतावनी जारी की है।

महानिदेशक ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि हर स्कूल की बाहरी दीवार पर टोल-फ्री नंबर को स्पष्ट रूप से लिखा या चस्पा किया जाए, अन्यथा संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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📞 क्या लिखवाना है स्कूलों की दीवारों पर

शासन के निर्देशों के अनुसार, हर परिषदीय स्कूल भवन की बाहरी दीवार पर सुस्पष्ट अक्षरों में निम्न नंबर लिखे या चस्पा किए जाने अनिवार्य हैं —

• विद्या समीक्षा केंद्र का टोल-फ्री नंबर
• जिले के जिलाधिकारी (DM) का नंबर
• पुलिस अधीक्षक (SP) का नंबर
• बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) का नंबर
• क्षेत्रीय खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) का नंबर
• फायर सर्विस (Fire Service) का हेल्पलाइन नंबर

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⚠️ शासन ने जताई सख्त नाराजगी

सूत्रों के अनुसार, लगातार निर्देशों के बावजूद लगभग 35 प्रतिशत स्कूलों में अब तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है।
शासन ने इस ढिलाई को “गंभीर लापरवाही” मानते हुए चेताया है कि यदि तय समयसीमा के भीतर काम पूरा नहीं हुआ, तो प्रधानाध्यापक और बीईओ दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

महानिदेशक ने सभी जिलों से कहा है कि 15 अक्तूबर तक कार्य पूरा कराकर रिपोर्ट महानिदेशालय को भेजें।

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🎯 उद्देश्य — पारदर्शिता और जवाबदेही

सरकार का मानना है कि इन टोल-फ्री और अधिकारी संपर्क नंबरों को स्कूल की दीवारों पर प्रदर्शित करने से —

• अभिभावक सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे,
• पारदर्शिता बढ़ेगी,
• और स्कूलों में जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

इसके अलावा, किसी भी आकस्मिक घटना के समय त्वरित संपर्क के लिए यह व्यवस्था बेहद उपयोगी मानी जा रही है।

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🗣️ ‘सरकारी कलम’ की राय

परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को मजबूत करने की दिशा में यह कदम अहम है।
लेकिन, जिस प्रकार 35% स्कूल अब भी शासन आदेश की अनदेखी कर रहे हैं, यह शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाता है।

यदि तय समयसीमा तक सभी स्कूलों की दीवारों पर ये नंबर प्रदर्शित हो जाते हैं, तो यह निश्चित रूप से अभिभावकों के विश्वास को बढ़ाएगा और स्कूल प्रशासनिक जवाबदेही को नया आयाम देगा।

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“परिषदीय स्कूलों को 15 अक्तूबर तक दी गई अंतिम चेतावनी — टोल-फ्री नंबर नहीं लिखवाने पर होगी कार्रवाई”

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यूपी के परिषदीय स्कूलों में टोल-फ्री नंबर न लिखवाने पर प्रधानाध्यापकों को स्कूल शिक्षा महानिदेशालय ने अंतिम चेतावनी दी है। 15 अक्तूबर तक सभी स्कूलों को यह कार्य पूरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

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