📰 पाठ्यपुस्तकों की किल्लत: छह माह बाद भी बच्चों के हाथ खाली

📰 पाठ्यपुस्तकों की किल्लत: छह माह बाद भी बच्चों के हाथ खाली

शैक्षणिक सत्र 2025-26 शुरू हुए छह महीने बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सरकार की ओर से निशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली पाठ्यपुस्तकें अब तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकी हैं। हजारों विद्यार्थी बिना किताबों के ही पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। 📚

📉 पढ़ाई पर असर, अभिभावकों में चिंता

• बिना किताबों के अभ्यास और गृहकार्य न होने से विद्यार्थी पिछड़ रहे हैं।
• अभिभावकों की चिंता बढ़ रही है कि बच्चों की नींव कमजोर हो जाएगी।
• किताबें बाजार में भी उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इनका मुद्रण केवल सरकारी स्तर पर होता है।

🎓 जमीनी हकीकत

• कस्तूरबा कन्या इंटर कालेज, लखनऊ की प्रिंसिपल मोनिका श्रीवास्तव का कहना है कि कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को भूगोल, गृह शिल्प, गृह कौशल, हिंदी, गणित और विज्ञान जैसी महत्वपूर्ण विषयों की पुस्तकें अब तक नहीं मिली हैं।
• वहीं जेपी साहू इंटर कालेज, मेहदीगंज के प्रधानाचार्य टीपी यादव ने बताया कि गणित और विज्ञान जैसी अनिवार्य किताबें बच्चों के हाथ तक नहीं पहुंची हैं।

🏫 बड़ी समस्या इंटर कॉलेजों में

जिन इंटर कॉलेजों से संबद्ध प्राइमरी कक्षाएं संचालित होती हैं, वहां स्थिति और गंभीर है। किताबें न मिलने से बच्चों की बुनियादी शिक्षा प्रभावित हो रही है।

❗ सवाल खड़े करता है सिस्टम

• बेसिक शिक्षा विभाग हर साल किताबों की आपूर्ति का दावा करता है, लेकिन इस बार वितरण में भारी देरी हुई है।
• सत्र का आधा समय बीतने के बाद भी किताबें बच्चों तक नहीं पहुंच पाईं – यह शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है।
• अगर बच्चे ही बिना किताबों के रहेंगे, तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा?

✅ सरकारी कलम की राय
जहां सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और नई नीतियों पर करोड़ों रुपये खर्च करने की बात करती है, वहीं बच्चों को समय पर किताबें तक न मिलना बेहद गंभीर लापरवाही है। यह न सिर्फ विद्यार्थियों बल्कि पूरे समाज के भविष्य से खिलवाड़ है।

👉 सरकार को चाहिए कि तुरंत आपूर्ति प्रक्रिया तेज करे और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे। बच्चों की शिक्षा में देरी, देश की प्रगति में देरी के समान है। ✍️