✍️ सरकारी कलम स्पेशल रिपोर्ट

🏫 बेसिक शिक्षा विभाग का खेल: रोज पढ़ाने वालों पर डंडा, वर्षों से गायब रहने वालों पर मेहरबानी

उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग अक्सर अपने अजीबोगरीब कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। विभाग का हाल कुछ ऐसा है कि जो अध्यापक रोज़ विद्यालय पहुंचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका निरीक्षण होता है, उनसे सवाल-जवाब किए जाते हैं। वहीं, जो शिक्षक-शिक्षिकाएं सालों से विद्यालय का मुंह तक नहीं देख रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल “नोटिस-नोटिस” का खेल चलता रहता है।

सीतापुर में हाल ही में हुए विवाद ने एक बार फिर विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि वहां बीएसए और शिक्षक के बीच टकराव की जड़ एक “कृपा पात्र शिक्षिका” बनीं। लेकिन यह कहानी सिर्फ सीतापुर तक सीमित नहीं है—प्रदेश भर में ऐसे अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं, जहाँ अधिकारियों की मिलीभगत से शिक्षिकाएं विदेश घूमती रहीं और विभाग कागजों में उन्हें “ड्यूटी पर” दिखाता रहा।

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📌 वर्षों से गायब, लेकिन कागजों में नौकरी पक्की

दैनिक जागरण ने जब इस पूरे खेल को उजागर किया और शिकायतें शासन तक पहुंचीं, तब फरवरी 2025 में 19 शिक्षिकाओं की सेवा समाप्त करनी पड़ी। विभागीय रिकॉर्ड बताते हैं कि ये अध्यापक-शिक्षिकाएं वर्षों से विद्यालय से गायब थे, लेकिन अफसर नोटिस भेजने की खानापूरी करते रहे।

गायब रहने वालों की बानगी:

• निहारिका सिंह — मार्च 2021 से
• पूनम — मार्च 2016 से
• स्वाती ओमर — मार्च 2017 से
• शिप्रा श्रीवास्तव — जनवरी 2018 से
• सुमन पाल — अगस्त 2016 से
• सुक्ष्मा सिंह — अगस्त 2017 से
• शिखा श्रीवास्तव — जुलाई 2014 से
• प्रीती यादव — नवंबर 2013 से
• स्वाती रचना गौतम — मई 2012 से
• रोली दयाल — नवंबर 2018 से

इनके अलावा कई और नाम भी सूची में हैं, जिन पर विभाग ने आखिरकार कार्रवाई की।

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🛑 वेतन रोकने और नोटिस की खानापूरी

शिक्षक-शिक्षिकाएं विदेशों में रह रही थीं, लेकिन कागजों पर उनकी उपस्थिति दर्ज होती रही। विभाग ने केवल वेतन रोकने और नोटिस भेजने का काम किया, लेकिन सख्ती से कभी निपटा नहीं। यही वजह रही कि वर्षों तक 23 से ज्यादा लोग ऐसे ही सेवा का “लुत्फ” उठाते रहे।

जब मामला सुर्खियों में आया और शासन ने दबाव डाला, तब जाकर फरवरी 2025 में 19 शिक्षिकाओं को बर्खास्त करना पड़ा।

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👨‍💼 बीएसए का बयान

सीतापुर के बीएसए विजय प्रताप सिंह ने कहा:
“विद्यालयों से गायब रहने वालों को अंतिम नोटिस जारी किया गया था। जिन लोगों ने जवाब नहीं दिया, उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। अभी चार और मामलों में कागज़ों की हेराफेरी पकड़ में आई है, जिनकी सेवा भी समाप्त कर दी गई है। आगे से अगर कोई शिक्षक-शिक्षिका गायब पाया गया, तो संबंधित बीईओ पर भी कार्रवाई की जाएगी।”

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🎯 जमीनी असर

इस खेल का सबसे बड़ा खामियाजा उन अध्यापकों को भुगतना पड़ता है, जो रोज विद्यालय जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक तरफ वे निरीक्षण और दबाव झेलते हैं, दूसरी ओर वर्षों से गायब रहने वाले लोग वेतन और नौकरी का आनंद उठाते हैं।

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✊ शिक्षकों की आवाज़

शिक्षकों का कहना है कि विभाग की यह दोहरी नीति शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करती है। जो लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए ईमानदारी से विद्यालय जाते हैं, उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहीं, अफसरों की मिलीभगत से वर्षों से गायब रहने वालों पर मेहरबानी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।

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📢 सरकारी कलम का सवाल:
क्या बेसिक शिक्षा विभाग अब भी सिर्फ “नोटिस-नोटिस” खेल खेलेगा या फिर सच में कड़ी कार्रवाई कर ईमानदार शिक्षकों के साथ न्याय करेगा?

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