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💰 यूपी में आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय पर 18% जीएसटी घपला! – कर्मचारियों की जेब पर डाका

📍 लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग से काम करने वाले 4 लाख से ज्यादा कर्मचारी इन दिनों सबसे बड़े वित्तीय घपले का शिकार हो रहे हैं। खुलासा हुआ है कि सेवा प्रदाता फर्में उनके मानदेय पर 18% जीएसटी चार्ज कर विभागों से वसूल रही हैं, जबकि नियमों के अनुसार मानदेय पर कोई जीएसटी देय ही नहीं है।

📊 घोटाले का पैमाना कितना बड़ा?

हर साल प्रदेश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के मानदेय पर करीब ₹400 करोड़ खर्च होते हैं।
मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में ₹1797 करोड़ सिर्फ आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए रखा गया है।
सूत्र बताते हैं कि इसमें से सैकड़ों करोड़ की राशि फर्जी जीएसटी के नाम पर वसूली गई हो सकती है।

👉 यानी नियम तोड़कर सरकारी धन और कर्मचारियों के अधिकार दोनों पर डाका डाला जा रहा है।

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⚖️ नियम क्या कहते हैं?

जीएसटी काउंसिल का 18 जून 2017 का नोटिफिकेशन साफ कहता है कि:
- ईपीएफ (EPF)
- ईएसआईसी (ESIC)
  👉 इन दोनों मदों पर कर देयता शून्य है।
यानी मानदेय और अंशदान पर जीएसटी लगाना पूरी तरह गैर-कानूनी है।

🔍 शुरुआती जांच में क्या मिला?

यह मामला सबसे पहले PWD विभाग में पकड़ में आया।
फर्मों के जारी किए गए टैक्स इन्वॉइस (GST इन्वॉइस) से यह गड़बड़ी उजागर हुई।
सूत्रों का कहना है कि यह सिर्फ PWD तक सीमित नहीं है, बल्कि ज्यादातर विभागों में यही खेल चल रहा है।

⚠️ रिफंड और समायोजन का खेल

जानकारों का कहना है कि फर्में:

विभाग से 18% जीएसटी वसूलती हैं।
बाद में राज्य कर विभाग से रिफंड या समायोजन करा लेती हैं।
👉 नतीजा – कर्मचारियों और सरकार दोनों को नुकसान, और फर्मों की जेब भरती रहती है।

📢 कर्मचारियों की नाराज़गी

आउटसोर्सिंग कर्मचारी संगठनों ने इसे खुला घोटाला करार दिया है। उनका कहना है:

यह पैसा सरकार का भी नुकसान है और अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों के मानदेय पर हमला है।
अगर समय रहते जांच न हुई तो ये फर्में अरबों का घोटाला करके निकल जाएंगी।

🏛️ सरकार और विभाग का रुख

राज्य कर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना है कि मामला गंभीर है और इसकी जांच कराई जाएगी।
👉 लेकिन सवाल यह है कि जब सालों से यह खेल चल रहा था, तो अब तक किसकी आंखें बंद थीं?

✍️ सरकारी कलम की राय

यह मामला केवल वित्तीय घपला नहीं है, बल्कि ईमानदार कर्मचारियों की मेहनत के साथ धोखा है।

सरकार को चाहिए कि तुरंत सभी विभागों का ऑडिट कराए।
फर्मों से वसूली गई फर्जी जीएसटी की राशि वापस ली जाए।
जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो और कड़ी कार्रवाई हो।

⚡ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की मेहनत का पैसा मुनाफाखोर फर्में खा जाएं, यह अब बर्दाश्त नहीं होगा।

✍️ लेखक – टीम सरकारी कलम
“शिक्षकों और कर्मचारियों की सच्ची आवाज़” ✊