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🎓 राजकीय महाविद्यालयों में संविदा शिक्षकों की सेवा जोड़ने पर बवाल, नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों का विरोध

लखनऊ।
राजकीय महाविद्यालयों में 2005 से 2008 के बीच संविदा पर नियुक्त और वर्ष 2016 में विनियमित किए गए लगभग 290 शिक्षकों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार उनकी पुरानी सेवा अवधि को जोड़ते हुए कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (CAS) के तहत पदोन्नति का लाभ देने की तैयारी कर रही है।

👉 इस संबंध में शासन से 26 अगस्त को और उच्च शिक्षा निदेशालय से 2 सितंबर को पत्र जारी हुआ। इसके बाद यूपीपीएससी से चयनित नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है।

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❌ नियमित प्रोफेसरों का विरोध – मुख्य तर्क

नियमित चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों का कहना है कि:

1. यूपीपीएससी ही वैधानिक संस्था है – जबकि संविदा शिक्षकों का चयन मात्र शिक्षा निदेशालय स्तर से हुआ था।
2. संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण आरक्षण प्रणाली की अनदेखी कर किया गया था, जिसकी जांच जरूरी है।
3. संविदा अवधि की सेवा को जोड़ना नियम विरुद्ध है क्योंकि यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार केवल नियमित वेतनमान पर नियुक्ति की तिथि से सेवा गिनी जानी चाहिए।
4. संविदा सेवा के दौरान –
   • कोई वेतनमान या अवकाश अनुमन्य नहीं था।
   • शिक्षकों को सिर्फ ₹6000, ₹8000 और बाद में ₹21,600 का मानदेय मिला।
   • हर साल 15 दिन का सेवा-विराम होता था और उस दौरान वेतन भी नहीं मिलता था।
5. यदि सरकार संविदा अवधि जोड़कर पदोन्नति देती है तो यह बड़ा अवैधानिक वित्तीय बोझ होगा।

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⚖️ संविदा बनाम नियमित सेवा का अंतर

• संविदा शिक्षक (2005–2008) → बिना वेतनमान, निश्चित मानदेय, सेवा-विराम।
• नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर (यूपीपीएससी चयनित) → प्रारंभ से वेतनमान, ग्रेड-पे व भत्ते।

नियमित प्रोफेसरों का कहना है कि दोनों को समान मानना न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है बल्कि यह उन युवाओं के साथ अन्याय है जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा पास करके नियुक्ति पाई।

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📜 कानूनी लड़ाई की तैयारी

विरोध कर रहे शिक्षकों ने इस मुद्दे पर राज्यपाल को पत्र भेजा है और अब कानूनी लड़ाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि यदि सरकार ने संविदा अवधि को सेवा में जोड़ा तो यह मामला न्यायालय तक जाएगा।

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✨ निष्कर्ष

राजकीय महाविद्यालयों में संविदा से नियमित बने शिक्षकों की सेवा अवधि को लेकर जारी यह विवाद न केवल शिक्षा सेवा प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि आने वाले समय में यह मामला प्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था और हजारों शिक्षकों के कैरियर पर गहरा असर डाल सकता है।

अब नज़र इस पर है कि सरकार नियमों को प्राथमिकता देती है या संविदा शिक्षकों को राहत देने का रास्ता चुनती है। 📚⚖️

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