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📚 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ी राहत: टीईटी अनिवार्यता पर बेसिक शिक्षा विभाग ने दाखिल की रिवीजन याचिका

प्रदेश के लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल कर दी है। ✨

⚖️ सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था?

📅 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा।
👉 जो शिक्षक टीईटी पास नहीं करेंगे, उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी होगी।

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इस आदेश से प्रदेश के करीब 1.86 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं।

😟 शिक्षक क्यों थे परेशान?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश के लाखों शिक्षक चिंतित थे।

जगह-जगह प्रदर्शन हुए
प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे गए
सोशल मीडिया पर अभियान चलाए गए

शिक्षकों का कहना था कि:

उन्होंने वर्षों से बच्चों को पढ़ाया है
समय-समय पर उन्हें सरकारी प्रशिक्षण भी मिलता रहा है
उनकी अनुभव और सेवा को नजरअंदाज करना उचित नहीं है

🙌 मुख्यमंत्री का कदम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए बेसिक शिक्षा विभाग को सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए।

उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा:

“बेसिक शिक्षा विभाग के सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और बच्चों को पढ़ाने की पूरी क्षमता रखते हैं।”

📊 कितने शिक्षक होंगे प्रभावित?

हालांकि, सटीक आंकड़े अभी संकलन की प्रक्रिया में हैं, लेकिन शुरुआती अनुमान के मुताबिक:

1.86 लाख से अधिक शिक्षक इस आदेश से प्रभावित हो सकते हैं
इनमें बड़ी संख्या उन शिक्षकों की है जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं लेकिन टीईटी पास नहीं कर पाए

✨ सरकारी कलम की राय

यह फैसला उन शिक्षकों के लिए बेहद राहत भरा है जो लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं।
✅ अनुभव और वर्षों की सेवा को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता
✅ सरकार और विभाग का यह कदम शिक्षकों के सम्मान और भविष्य दोनों की रक्षा करेगा 👩‍🏫👨‍🏫

शिक्षक ही राष्ट्र के निर्माता हैं। उनके मनोबल को गिराने की बजाय उन्हें प्रोत्साहन और अवसर देना ही सही दिशा है। 🙏