---

📰 पेंशन हकदारी पर नया अध्यादेश: अब बिना नियमावली नियुक्त कर्मचारी नहीं पाएंगे पेंशन

उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने “उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी व विधिमान्यकरण अध्यादेश 2025” जारी कर दिया है। इस अध्यादेश के अनुसार, अब वे लोग पेंशन के हकदार नहीं होंगे, जिनकी नियुक्ति:

• ❌ किसी मौलिक (regular) नियुक्ति प्रक्रिया से नहीं हुई है।
• ❌ किसी नियमावली (service rules) के तहत नहीं हुई है।
• ❌ और जिनका विनियमतीकरण (regularization) किसी वैध प्रक्रिया से कभी नहीं किया गया है।

---

⚖️ अध्यादेश का उद्देश्य

कई विभागों में लंबे समय से ऐसे लोग कार्यरत रहे हैं जो नियमित भर्ती प्रक्रिया से नहीं आए, लेकिन वे भविष्य निधि (PF) में अंशदान कर रहे थे और अदालतों में मुकदमे दायर कर सरकारी पेंशन की मांग कर रहे थे।

👉 इस अध्यादेश के बाद अब ऐसे सभी विवादित मामलों का निस्तारण इसी कानून के तहत किया जाएगा।

---

📊 असर किन पर पड़ेगा?

• संविदा (Contract) पर काम करने वाले कर्मचारी
• मानदेय (Honorarium) पर काम करने वाले
• बिना किसी नियमावली के नियुक्त अस्थायी कर्मचारी
• और वे कर्मचारी जिनका विनियमतीकरण कभी नहीं हुआ

---

📌 सरकार का तर्क

सरकार का कहना है कि:
✅ पेंशन का अधिकार केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति नियमित प्रक्रिया से हुई हो।
✅ बिना नियम और विनियम के काम करने वाले कर्मचारियों को पेंशन देने से राजकोष पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है।
✅ अध्यादेश से अदालतों में लंबित मुकदमों का भी समाधान हो सकेगा।

---

🙌 निष्कर्ष

इस अध्यादेश से प्रदेश में पेंशन व्यवस्था को लेकर स्पष्टता आ जाएगी। हालांकि, इससे हजारों ऐसे कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका लगेगा, जो वर्षों से पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे थे।

👉 अब साफ हो गया है कि पेंशन का हक सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी नियुक्ति वैधानिक नियमों के तहत हुई है।

---