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📰 खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति पर संकट बरकरार, 32 साल बाद भी नहीं मिला समाधान

उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में खंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) की पदोन्नति का मामला पिछले कई सालों से अटका हुआ है। हाल ही में शासन ने शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) संशोधन नियमावली 2025 के जरिए पदोन्नति कोटे में परिवर्तन किया है। बावजूद इसके, वरिष्ठता विवाद और कोर्ट केस के चलते अधिकारियों को राहत मिलती नहीं दिख रही।

🔹 32 साल बाद कोटे में संशोधन

शासन ने समूह-ख (BSA एवं समकक्ष) पदों के लिए पदोन्नति कोटे में बड़ा बदलाव किया है।
पहले पदोन्नति का कोटा इस प्रकार था –

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👨‍🏫 पुरुष संवर्ग : 61%
👩‍🏫 महिला संवर्ग : 22%
🏢 निरीक्षण शाखा : 17%

लेकिन अब इसे बदलकर इस तरह किया गया है –

पुरुष संवर्ग : 33%
महिला संवर्ग : 33%
निरीक्षण शाखा : 34%

यह संशोधन शिक्षा विभाग में 32 साल बाद हुआ है।

🔹 प्रमोशन क्यों रुका है?

असल संकट नगर शिक्षा अधिकारियों (NEO) के कैडर को लेकर है।

NEO का कैडर 1997 में डाईंग घोषित कर दिया गया था।
2012-13 में इन्हें खंड शिक्षा अधिकारी कैडर में मिला दिया गया।
इसके बाद से वरिष्ठता सूची पर विवाद शुरू हो गया।

2016 में इस विवाद को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई। तब से मामला विचाराधीन है और 13 साल बाद भी डीपीसी (Departmental Promotion Committee) की बैठक नहीं हो पा रही।

🔹 पदोन्नति न मिलने से हताशा

2012 में आखिरी बार प्रमोशन हुआ था।
उसके बाद से अब तक सैकड़ों अधिकारी बिना पदोन्नति सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
शिक्षा विभाग में वरिष्ठता सूची को लेकर लगातार खींचतान बनी हुई है।

🔹 संघ का बयान

उत्तर प्रदेशीय विद्यालय निरीक्षक संघ के अध्यक्ष प्रमेन्द्र शुक्ला का कहना है –

नगर शिक्षा अधिकारियों को नियमानुसार वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे होना चाहिए था।
लेकिन NEO ने कोर्ट में याचिका डाल दी, जिसके कारण मामला अटक गया।
अगर सरकार सक्रिय पैरवी करे और कोर्ट से याचिका निस्तारित कराए, तो पदोन्नति की राह साफ हो सकती है।

🔹 निष्कर्ष

👉 शिक्षा विभाग में 32 साल बाद कोटे का संशोधन तो हुआ, लेकिन वास्तविक समाधान अभी भी दूर है।
👉 वरिष्ठता विवाद और कोर्ट केस के चलते अधिकारियों का भविष्य अधर में है।
👉 जब तक सरकार प्रभावी पैरवी नहीं करती, तब तक खंड शिक्षा अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता मुश्किल ही रहेगा।

✍️ सरकारी कलम की राय
सरकार को चाहिए कि इस मसले को प्राथमिकता से निपटाए। वर्षों से मेहनत करने वाले अधिकारी अगर प्रमोशन से वंचित होकर रिटायर हो जाएंगे तो यह न केवल अन्याय होगा बल्कि विभागीय मनोबल को भी कमजोर करेगा।