📢 सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षकों पर संकट, पीएमओ को भेजे जा रहे लाखों पत्र

📢 सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षकों पर संकट, पीएमओ को भेजे जा रहे लाखों पत्र

लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के आदेश से लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। आदेश के अनुसार, शिक्षकों को अगले दो वर्षों के भीतर टीईटी पास करना होगा, अन्यथा नौकरी छोड़नी पड़ सकती है।

Table of Contents

WhatsApp Channel Join Now

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

📬 शिक्षकों का पत्र अभियान

उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के आह्वान पर बुधवार से शिक्षकों ने पीएमओ को डाक से पत्र भेजने का अभियान शुरू कर दिया।
पहले ही दिन 97,890 शिक्षकों ने पत्र भेजकर अपनी समस्याएं बताईं।
संगठन का लक्ष्य है कि 20 सितंबर तक पांच लाख पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा दिए जाएं।

✋ शिक्षकों की मुख्य मांग

25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाए।
उनका सवाल है कि “55 वर्ष का शिक्षक अब बच्चों को पढ़ाए या खुद परीक्षा की तैयारी करे?”
शिक्षकों का मानना है कि केंद्र सरकार चाहे तो उन्हें राहत दी जा सकती है।

⚠️ आगे की रणनीति

यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अगले माह दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा धरना दिया जाएगा।
जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी।
इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ताओं का एक पैनल मामले का अध्ययन कर रहा है।
संघ ने प्रदेश सरकार से भी अपील की है कि वह केरल सरकार की तरह सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखे।

🔎 संघ का आरोप

संघ के महासचिव जमशेफ शरीफ ने आरोप लगाया कि एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) ने शिक्षकों के साथ छल किया है। उनका कहना है कि –

केंद्र सरकार को इस कानून को तुरंत वापस लेना चाहिए।
वर्ष 2017 का उदाहरण देते हुए उन्होंने याद दिलाया कि तब भी सुप्रीम कोर्ट ने बिना टीईटी पास किए 1.35 लाख शिक्षा मित्रों की नियुक्ति को वैध ठहराया था।

📉 शिक्षा व्यवस्था पर असर

यदि इस बार भी समाधान नहीं निकला तो –

लाखों शिक्षक रोजगार खो सकते हैं।
प्रदेश और देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा।
ग्रामीण व छोटे कस्बों के स्कूलों में पढ़ाई पर सबसे ज्यादा संकट गहराएगा।

✍️ सरकारी कलम की राय

सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून की दृष्टि से उचित हो सकता है, लेकिन यह लाखों परिवारों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। अनुभवी शिक्षकों को अचानक परीक्षा की शर्त में बांधना शिक्षा व्यवस्था के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है। केंद्र और राज्य सरकार को चाहिए कि इस मामले में शिक्षकों को राहत देने के रास्ते तलाशे, ताकि शिक्षकों का अनुभव और छात्रों का भविष्य दोनों सुरक्षित रह सकें।