🇺🇸 अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया, 48 अरब डॉलर का निर्यात संकट में

🇺🇸 अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाया, 48 अरब डॉलर का निर्यात संकट में

अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% आयात शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह शुल्क बुधवार से लागू हो जाएगा। इसके बाद भारतीय वस्तुओं पर कुल आयात शुल्क 50% तक पहुंच जाएगा।

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📊 कितना असर होगा?

• भारत का अमेरिका को कुल निर्यात: 79 अरब डॉलर
• उच्च टैरिफ के दायरे में आने वाली वस्तुएं: 45 अरब डॉलर
• सबसे प्रभावित क्षेत्र:
  • वस्त्र व परिधान
  • रत्न व आभूषण
  • झींगा व अन्य समुद्री उत्पाद
  • चमड़ा व जूते-चप्पल
  • पशु उत्पाद
  • रसायन
  • विद्युत व यांत्रिक मशीनरी

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🧾 क्यों लगाया गया यह शुल्क?

• अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम व्यापार समझौता अब तक नहीं हो पाया।
• अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र में प्रवेश चाहता था, लेकिन भारत ने इसे किसानों के हित में अस्वीकार कर दिया।
• अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रूसी तेल आयात और डिजिटल टैक्स नीति को लेकर भी आपत्ति जताई है।

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🇮🇳 भारत की प्रतिक्रिया और विकल्प

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें गृहमंत्री अमित शाह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री शामिल हुए। बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई:

1. नए बाजार तलाशना – अमेरिका पर निर्भरता घटाने के लिए वैकल्पिक बाजारों की खोज।
2. जवाबी टैरिफ पर विचार – यदि वार्ता विफल होती है तो अमेरिका पर पलटवार के लिए चुनिंदा वस्तुओं पर शुल्क।
3. घरेलू उद्योगों को सब्सिडी – कपड़ा व अन्य प्रभावित उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजना।
4. रूस और अन्य देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी – निर्यात को नया आधार देने के लिए।

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⏳ आगे क्या?

• अमेरिका ने संकेत दिया है कि भविष्य में दवा, ऊर्जा उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी शुल्क लगाया जा सकता है।
• भारत जल्द ही निर्यात प्रोत्साहन योजना ला सकता है।
• द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए हाल ही में ‘टू प्लस टू’ बैठक भी आयोजित हुई।

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💹 बाजार पर असर

• सोना: दिल्ली में 600 रुपये बढ़कर ₹1,00,770 प्रति 10 ग्राम हो गया।
• शेयर बाजार: सेंसेक्स 849 अंक गिरकर 81,000 से नीचे चला गया।

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निष्कर्ष: अमेरिका का यह कदम भारत के लिए बड़ा आर्थिक झटका साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि भारत रक्षात्मक नीति अपनाएगा या जवाबी टैरिफ से दबाव बनाएगा?