🗳️ बिहार मतदाता सूची विवाद: सीईसी पर महाभियोग की चर्चा, सरकार–विपक्ष आमने-सामने

🗳️ बिहार मतदाता सूची विवाद: सीईसी पर महाभियोग की चर्चा, सरकार–विपक्ष आमने-सामने

पटना – बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक घमासान और तेज़ हो गया है। विपक्षी गठबंधन ने सोमवार को बैठक कर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तक पर चर्चा की।

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🔹 विपक्ष का आरोप: आयोग पक्षपाती

राज्यसभा में विपक्ष के नेता व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई बैठक में नेताओं ने कहा कि:

• सीईसी का रवैया निष्पक्ष नहीं है।
• आयोग राहुल गांधी के “वोट चोरी” वाले आरोप पर हलफनामा देने या देश से माफी मांगने जैसी बातें करके वास्तविक मुद्दे से बच रहा है।
• यह लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने जैसा है।

खरगे ने कहा:

“मताधिकार संविधान से जुड़ा अहम अधिकार है। लोकतंत्र का गला घोंटने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा।”

बैठक के बाद विपक्षी दलों ने बयान जारी कर कहा कि चुनाव आयोग का नेतृत्व अब पक्षपाती अधिकारियों के हाथ में है।

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🔹 रामगोपाल यादव का आरोप

सपा नेता रामगोपाल यादव ने दावा किया:

• यूपी चुनाव 2018 और 2022 में मतदाता सूची से 18 हजार नाम काटे गए।
• इस पर हलफनामे के साथ शिकायत दी गई थी, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की।
• अधिकारी न तो समान अवसर सुनिश्चित कर पा रहे हैं और न ही वोट धोखाधड़ी की जांच।
• इसके बजाय वे विपक्ष को डराने-धमकाने की रणनीति अपनाते हैं।

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🔹 भाजपा का पलटवार

भाजपा ने विपक्ष के आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया।
पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा:

• घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से हटाना आयोग की जिम्मेदारी है।
• विपक्ष घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यही उनका वोट बैंक है।
• राहुल गांधी सड़क पर पदयात्रा कर रहे हैं और संसद में विपक्ष हंगामा कर कामकाज रोक रहा है।

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🔹 विवाद की जड़

• मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) के दौरान कथित तौर पर नाम काटे जाने और अनियमितताओं के आरोप लगे।
• विपक्ष का कहना है कि यह मताधिकार छीनने का प्रयास है।
• वहीं सरकार और भाजपा का कहना है कि यह प्रक्रिया सिर्फ अवैध मतदाताओं को हटाने की है।

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✍️ सरकारी कलम की टिप्पणी

बिहार का यह विवाद लोकतंत्र की बुनियाद – मताधिकार – से जुड़ा है। अगर मतदाता सूची में पारदर्शिता नहीं होगी, तो चुनाव की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठेंगे। एक ओर विपक्ष महाभियोग तक की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर सरकार इसे घुसपैठियों का सफाया बताकर सही ठहरा रही है। सच चाहे जो हो, लेकिन यह साफ है कि अगर मतदाता सूची को लेकर अविश्वास बढ़ता है, तो लोकतंत्र का सबसे अहम स्तंभ डगमगा सकता है।

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